लोक अभियोजन से जुड़े कार्य होंगे आसान : 605 नए पद मंजूर

मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल 23 नवम्बर(इ खबरटुडे)।प्रदेश में लोक अभियोजन से संबंधित कार्य आसान होंगे। राज्य मंत्रि-परिषद ने लोक अभियोजन के मैदानी अमले को सशक्त बनाने के लिए राजधानी से तहसील स्तर तक कुल 605 नए पद मंजूर किए हैं।

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक में आज लोक अभियोजन संचालनालय के लिए 24 पद, जिला एवं तहसील स्तर पर लोक अभियोजन कार्यालय के लिये क्रमश: 438 और 143 पद मंजूर किए जाने का निर्णय लिया गया। लोक अभियोजन संचालनालय के लिए संयुक्त संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक, सहायक अधीक्षक, स्टेनो और लेखापाल का एक-एक पद, निज सहायक के दो पद, सहायक ग्रेड-एक के दो पद, ग्रेड-दो के चार पद, ग्रेड-तीन के आठ पद तथा भृत्य के दो पद कुल 24 पद स्वीकृत हुए हैं।

जिला स्तर पर लोक अभियोजन कार्यालय के लिए सहायक ग्रेड-एक के 25 पद, ग्रेड-दो के 80 पद, ग्रेड-तीन/कम्प्यूटर ऑपरेटर के 252 पद, पीसीडी के 15 पद, एपीसीडी के 22 पद एवं भृत्य के 44 पद कुल 438 पद स्वीकृत किए गए हैं । तहसील स्तर पर अभियोजन कार्यालय के लिए सहायक ग्रेड-तीन/कम्प्यूटर ऑपरेटर के 143 पद मंजूर किए गए हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र

मंत्रि-परिषद ने श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाक-कान-गला विभाग के लिए पाँच पद सृजित करने का निर्णय लिया है। इनमें जूनियर रेसीडेंट के तीन तथा स्पीच थेरापिस्ट और ऑडियोमेंट्रिस्ट का एक-एक पद शामिल है।

मंत्रि-परिषद ने शासकीय स्वशासी होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए संबद्ध चिकित्सालय के लिए 30 पद बनाने का निर्णय लिया है।

कृत्रिम अंग निर्माण के लिए केंद्र को भूमि

मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ डिसएबिलिटी अफेयर्स सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ग्राम मानपुरा तहसील एवं जिला उज्जैन में कृत्रिम अंग निर्माण के लिए प्लांट की स्थापना एवं विकलांग कार्य से जुड़े अन्य कार्य के लिए दो हेक्टेयर भूमि नि:शुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया।

पुरातत्व संग्रहालय उज्जैन के लिए नए पद

मंत्रि-परिषद ने नव-निर्मित जिला पुरातत्व संग्रहालय उज्जैन के सुचारु संचालन के लिए 18 नये पद स्वीकृत किए हैं। इसके साथ ही 14 अन्य पद आउट सोर्सिंग से भरे जाने की अनुमति दी।

अटल आश्रय योजना में प्रदेश में कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों को भवन एवं भूखण्ड विकास के लिये शासकीय भूमि रियायती दर पर उपलब्ध करवायी जाती है। इस योजना के प्रकरणों पर विचार के लिए मंत्रि-परिषद समिति में शामिल तत्कालीन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा त्याग-पत्र देने से उनके स्थान पर नगरीय विकास एवं पर्यावरण राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य को मंत्रि-परिषद समिति में सदस्य मनोनीत करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद ने अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में एक अप्रैल, 2000 से 31 दिसम्बर, 2005 तक कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को पाँचवें वेतनमान के मान से देय शेष 50 प्रतिशत एरियर राशि का भुगतान एक अक्टूबर, 2019 तक करने का निर्णय भी लिया।