विभागीय जांच के प्रकरणों का निराकरण 31 जुलाई तक करें
जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक में जिला अधिकारियों को निर्देश
रतलाम 7 जुलाई (इ खबरटुडे)। जिले के विभिन्न विभागो में विभागीय जांच के प्रकरणों का निराकरण 31 जुलाई तक हर हाल मे कर लिया जाए। इस अवधि के बाद भी यदि कोई प्रकरण लंबित रहता है तो इसका सुसंगत कारण स्पष्ट करें। ऐसे प्रकरणों के निराकरण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय सीमा निर्धारित की गई है। उसका पालन करते हुए कार्यवाही करें।
उक्त निर्देश अपर कलेक्टर निर्मलकुमार उपाध्याय ने जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक में जिला अधिकारियों को दिए। बैठक में उपस्थित कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए श्री उपाध्याय ने कहा कि कर्मचारी और अधिकारियों के बीच समन्वय होना चाहिए। प्रतिमाह अगर अधिकारी अपने विभाग से जुड़े संगठनों से चर्चा कर ले तो किसी प्रकार के विवाद की स्थिति ही न रहे। जहां समन्वय होता है वहां कर्मचारियों का भला होता है और जहां रंजिश होती है वहां कर्मचारियों का नुकसान होता है।
श्री उपाध्याय ने कहा कि विभाग प्रमुख अपने विभाग की स्थापना शाखा का नियमित निरीक्षण करें। किसी भी स्थिति में स्थापना शाखा का एक माह में एक बार निरीक्षण होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो किसी प्रकार के प्रकरणों के लंबित होने की संभावना नहीं रहेगी।उन्होंने कहा कि अनुकम्पा के प्रकरणों में भी तत्परता बरतें।निरीक्षण के नाम पर शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के साथ अधिकारियों और राजस्वकर्मियों के अभद्र व्यवहार की शिकायत को श्री उपाध्याय ने गंभीरता से लिया और निर्देश दिए कि इस प्रकार की अभद्रता कोई करता है तो उसकी शिकायत करें। इसी प्रकार कोई कर्मचारी भी अधिकारी से अभद्रता से पेश आता है तो उसकी भी जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने बैकलाग के पदों संबंधी जानकारी का निराकरण 31 जुलाई तक करने के निर्देश दिए।
श्री उपाध्याय ने कहा कि एक ही विभाग में प्रकरण होने के बाद भी एक-दूसरे पर टालने की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। जो मामले समन्वय से हल हो सकते हैं उन्हें अपने स्तर पर सुलझा लेना चाहिए। वर्दी की राशि न मिलने और वर्दी की राशि मिलने के बाद भी वर्दी का उपयोग न करने के मुद्दे पर श्री उपाध्याय ने कहा कि वर्दी के लिए अगर राशि नहीं मिल रही है तो विभाग प्रमुख हमारे माध्यम से वरिष्ठ कार्यालय को जानकारी दें और किसी कर्मचारी को वर्दी की राशि मिल रही है और वे वर्दी का उपयोग न कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में म.प्र. शिक्षक संघ के जगदीश उपमन्यु, सर्वेश माथुर,तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के दीपक सुराना, लिपिक वर्ग के चंद्रसेन भौंसलें, चतुर्थ श्रेणी के मुनीर खान,शिक्षक कांग्रेस के हेमंत राय, राज्य कर्मचारी संघ के भंवर चौधरी,प्रमोद पाठक, अपाक्स के यूएस चौहान, स्वास्थ्य संघ के दिनेश आचार्य,अजाक्स के वासुदेव मईडा,चंद्रशेखर लश्करी, पटवारी संघ के पदाधिकारी, कर्मचारी कांग्रेस के विवेक नागर सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने भी कर्मचारी हितों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।
