सेल्समैनविहीन उचित मूल्य दुकानों पर एक माह में नियुक्ति की जाएगी
समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश
रतलाम09 सितंबर( इ खबर टुडे) जिले की जिन उचित मूल्य दुकानों पर सेल्समैन नहीं है वहां एक माह में सेल्समैन नियुक्त कर दिए जाएंगे। इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए। जिला खाद्य अधिकारी एवं उपायुक्त सहकारिता को निर्देशित किया गया कि ऐसी उचित मूल्य दुकान पर स्वयं सहायता समूह को भी कार्य दिया जा सकता है।
कलेक्टर ने खाद्य विभाग को ऐसी दुकानों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जहां सेल्समैन नहीं है। बताया गया कि अभी जिले की 64 उचित मूल्य दुकान पर सेल्समैन नहीं है, इन दुकानों के लिए अन्य दुकानों के सेल्समैन को दायित्व सौंपा गया है। बताया गया कि जिले की 10 दुकानों पर पॉज मशीनें भी नहीं है ,इसके लिए शासन को पत्र लिखा जा रहा है। जिले में बीपीएल परिवारों के सत्यापन का कार्य जारी है, अपात्र को हटाया जाएगा। इसके लिए जिले में 1100 दल गठित किए जाएंगे। करीब 2 लाख परिवारों का सत्यापन होगा। कलेक्टर ने सर्वे दलों की ट्रेनिंग के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि किराए के भवन में संचालित आंगनवाड़ियों को शासकीय भवन उपलब्ध कराए जाएंगे। कलेक्टर द्वारा बैठक में उन आंगनवाड़ियों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जो किराए के भवन में संचालित की जा रही है। इनको संबंधित गांव में रिक्त पड़े शासकीय आवासों में शिफ्ट किया जाएगा। आगामी 45 दिनों में लगभग 100 आंगनवाड़ियों को शासकीय भवन मिल जाएंगे।
मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री द्वारा बैठक में बताया गया कि जिले के 27 वितरण केंद्रों पर इस प्रकार की समितियां गठित की गई है जो उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों संबंधी विभिन्न शिकायतों के निराकरण का कार्य कर रही है। समितियां प्रत्येक मंगलवार को बैठती हैं, समितियों के सदस्य अशासकीय होते हैं। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने समितियों में सक्रिय सदस्यों को ही रखने के निर्देश दिए जो सदस्य सक्रिय नहीं है उनको हटाने की बात कही। जिले में जारी श्रमिक सत्यापन कार्य में विलंब करने पर कलेक्टर द्वारा नगर निगम के प्रति सख्त नाराजगी व्यक्त की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि यदि आपको कार्य नहीं करना है तो लिखित में बता देवें, दो-दो नोटिस के बाद भी काम नहीं कर रहे हैं नगर निगम अपना प्रतिवेदन देवें।
जारी वर्षा के मौसम के दृष्टिगत कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को वर्षाजनित बीमारियों पर नियंत्रण के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर अमल करने के निर्देश दिए। दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। जिले से गुजरने वाले दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि का कृषकों को मुआवजा राशि वितरण की समीक्षा में एसडीएम जावरा ने बताया कि उनके अनुभाग में 9 करोड़ 54 लाख रुपए वितरित किए जा चुके हैं। सैलाना एसडीएम द्वारा कोई भी राशि वितरित नहीं की जाने की जानकारी दी गई। कलेक्टर द्वारा सैलाना क्षेत्र में राशि वितरण के लिए कार्य में गति लाने के लिए निर्देशित किया गया। एसडीएम सैलाना ने बताया कि संबंधित किसानों के बैंक खाते सत्यापित किए जा रहे हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तथा लोक सेवा गारंटी के तहत लंबित प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा भी कलेक्टर द्वारा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में सीमांकन के एक प्रकरण में ढीलाढाला रवैया अपनाने पर तहसीलदार रतलाम-ग्रामीण श्री पटेल तथा आलोट तहसीलदार श्री कुशवाहा को शोकॉज नोटिस देने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। इनके अलावा सीमांकन के प्रकरणों के समय सीमा से बाहर हो जाने पर रावटी तथा ताल के नायब तहसीलदारों तथा नगर निगम आयुक्त द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता एवं अनुग्रह सहायता राशि वितरण में देरी पर उनको शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए।
