शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई न होने से पीएम मोदी हुए नाराज

नई दिल्‍ली,28 जनवरी (इ खबरटुडे)।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क क्षेत्र से संबंधित लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लिया और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया है। पीएमओ ने एक वक्तव्य में बताया कि उन्होंने सभी सचिवों से कहा कि वे शिकायतों की तत्काल शीर्ष स्तर पर निगरानी के लिए एक व्यवस्था बनाएं।

जानकारी के अनुसार, शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई न होने से पीएम मोदी नाराज बताए जाते हैं। उन्‍होंने बुधवार को अधिकारियों की ‘क्‍लास’ लगाई और अफसरों को इस बाबत सख्‍त निदेश दिए हैं। यह जानकारी भी सामने आई है कि अब काम नहीं करने वाले ‘निकम्‍मे’ अफसर निकाल बाहर किए जाएंगे। बताया जाता है कि कस्‍टम और एक्‍साइज से जुड़ी शिकायतो को लेकर पीएम नाराज हैं।

 अब हर माह होगी मंत्रिपरिषद की बैठक प्रधानमंत्री  ने ये निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रगति (प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन) की नवीं बैठक की अध्यक्षता के दौरान दिए। यह एक आईटी आधारित मल्टी मोडल प्लेटफॉर्म है जिसके तहत वह वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न केंद्रीय विभागों और राज्य सरकारों के शीर्ष अधिकारियों से संवाद करते हैं।

पीएम ने यह भी कहा कि लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है। गौर हो कि पीएम ने बुधवार को मंत्रियों और अफसरों के साथ बैठक की थी। आगामी बजट और मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल को लेकर ये बैठक अहम माना जा रहा है।

बैठक के दौरान मोदी ने कई राज्यों में सड़क, रेलवे, कोयला, बिजली और नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रों में फैली महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई उसमें मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) और इलाहाबाद से हल्दिया के लिए जल मार्ग विकास परियोजना शामिल है।