भूमि संबंधी विवाद का निराकरण आॅनलाईन करायें

आरसीएमएस से भूमि संबंधी विवाद निराकरण की बेहतर एवं पारदर्शी सुविधाऐं

रतलाम ,05मई (इ खबर टुडे )। कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर द्वारा एक वर्ष पूर्व अपनाई गई अवधारणा को न केवल पूरे प्रदेश में अपनाते हुए आम नागरिक की जमीन संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिये चलाये गये रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम का लाभ मिलने लगा है। आज तारीख तक आरसीएमएस सिस्टम पर छः लाख 13 हजार 402 लोगों ने अपनी समस्याओं के निराकरण के लिये वेब पोर्टल पर आवेदन किया है।

इस सिस्टम के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान आॅनलाईन किया जा रहा है। समाधान संबंधी सूचना एसएमएस पर मिलती हैं। राजस्व न्यायालयों के द्वारा पारित किये गये आदेशों की प्रतियाॅ पोर्टल से शिकायतकर्ता स्वयं डाउनलोड कर निकाल सकते है। आवेदन घर बैठे, एम.पी.आॅनलाईन क्यिोस्क या लोक सेवा केन्द्र पर भी आॅनलाईन किये जा सकते है।

आरसीएमएस सिस्टम की शुरूआत साल भर पहले कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने जिले में प्रायोगिक तौर पर की थी। विगत छः माह में उसे प्रदेश स्तर पर अपनाया गया। आज नायब तहसीलदार से लेकर सम्भागायुक्त तक के न्यायालयों में आने वाले सभी प्रकरणों को आरसीएमएस सिस्टम पर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाता है। उनके निराकरण की स्थिति को निरंतर अद्यतन किया जाता है। इस सिस्टम के द्वारा नामांतरण (दाखिल खारिज), जमीन पर मालिकाना हक की घोषणा से संबंधित मुकदमें, ग्राम सभा की भूमि को सुरक्षित करने एवं अवैध कब्जेदारों की बेदखली, मेडबंदी एवं पैमाइश, बटवारा के वाद, भूमि की नीलामी से संबंधित मामले और इन से संबंधित समस्त अपीले, रिवीजन एवं रिव्यु इत्यादि आॅनलाईन दर्ज किये जाकर अनिवार्य रूप से उनसे संबंधित हुई तमाम कार्यवाहियों को अपलोड किया जाता है।
राजस्व संबंधित मामलों के निराकरण के लिये किसी भी व्यक्ति को नायब तहसीलदार, तहसीलदार, अपर कलेक्टर, कलेक्टर या सम्भागायुक्त तक पहुॅचकर शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं आरसीएमएस पोर्टल पर अपनी शिकायत आॅनलाईन दर्ज करा सकता है। उसकी पावती निकाल सकता हैं और शिकायत के निराकरण संबंधी हुई कार्यवाहियों से वेबसाईट पर सर्च कर अवगत हो सकता है। इस सिस्टम द्वारा व्यवस्था की गई हैं कि शिकायत संबंधी कार्यवाहियों की जानकारी संबंधी एसएमएस संबंधित शिकायककर्ता को दिये जाये। रतलाम जिले से तैयार होकर कुछ संशोधनों के साथ सम्पूर्ण प्रदेश में प्रारम्भ आरसीएमएस सिस्टम मध्यप्रदेश शासन की एक वेब आधारित ई-गवर्नेस की महत्वपूर्ण जन उपयोगी, पारदर्शी और सुविधाजनक पहल हैं जिसके द्वारा नागरिकों को उनके प्रकरणों के विषय में जानकारी प्रदान की जा रही हैं। विभिन्न न्यायालयों की कार्य प्रणाली का ज्यादा बेहतर व पारदर्शी तरीके से प्रबंधन करने में मदद मिली है। अधिक जानकारी rcms.mp.gov.in एवं mponline.gov.in पर लाॅगिन कर प्राप्त की जा सकती है।