भावांतर भुगतान योजना में लापरवाही बरतने पर पंजीयन केन्द्र प्रभारियों को कारण बताओ नोटिस जारी होगा
प्रभारी कलेक्टर श्री मिश्रा ने टी.एल. बैठक में निर्देश दिये
रतलाम,05 मार्च(इ खबरटुडे)। राज्य शासन की भावांतर भुगतान योजना के तहत ऐसे पंजीयन केन्द्र प्रभारी जिनके अंतर्गत पंजीयनों की संख्या 0 एवं 1 है, को योजना के संचालन में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी होगा। आज आयोजित टी.एल. बैठक में प्रभारी कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने सैलाना मंडी सचिव, जावरा विपणन एवं सहकारी समिति प्रबंधक, आदिम जाति सहकारी समिति प्रबंधक, शिवगढ़, रावटी एवं बांजना के प्रबंधकों को कृषक पंजीयन कार्य में अपेक्षानुसार कार्यवाही न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निदेश दिये।
राज्य शासन द्वारा सरसो, चना, मसूर एवं प्याज की उपज हेतु आगामी 12 मार्च तक 52000 कृषकों का पंजीयन किये जाने का लक्ष्य रतलाम जिले हेतु निर्धारित किया गया है। प्रभारी कलेक्टर ने जिले के सभी एस.डी.एम. को निर्देशित किया कि वे समस्त 33 पंजीयन केन्द्रों में सुबह – शाम सम्पर्क कर पंजीयनों की जानकारी लें एवं यदि रतलाम जिला संभाग के संमस्त जिलों की पंजीयन सूची- क्रम में प्रथम 2 में सम्मिलित नहीं होता है तो एस.डी.एम्स की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी। उन्होंने रबी फसल बीमा में कम प्रगति होने पर उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं को कारण बताओ नोटिस जारी करने एवं आगामी खरीफ सीजन हेतु अधिक से अधिक बीमा करने के भी निर्देश जारी किये।
प्रभारी कलेक्टर द्वारा भावांतर भुगतान की जानकारी मांगने पर उप संचालक, कृषि श्री मोहनिया ने अवगत कराया कि माह नवंबर, 17 के 16496 पंजीकृत कृषकों को सोयाबीन, उड़द एवं मक्का की उपज हेतु राशि रूपये 169312438/- का भुगतान किया गया है। इसमें 22 कृषक शेष रह गये थे, जिन के खाते गलत होने के कारण भुगतान लंबित है। खाते ठीक कराये जाने हेतु कृषकों को सूचित किया गया है। माह दिसंबर के 4832 पंजीकृत कृषकों को कोषालय के माध्यम से राशि रूपये 28171575/- का भुगतान किया जा चुका है। अक्टूबर माह में प्रथम भुगतान के अंतर्गत शेष रह गये 893 कृषकों की राशि रूपये 8443621/- का आज 5 मार्च को भुगतान कर दिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत 7 सीरीज पंजीकृत 2068 कृषकों की राशि रूपये 18495962/- की राशि की शासन से मांग की जा चुकी है जो प्राप्त होते ही कृषकों को भुगतान कर दी जायेगी। प्रभारी कलेक्टर ने बताया कि आगामी 13 मार्च को आयोजित होने जा रहे समाधान आॅनलाइन में जिले के लंबित पेंशन प्रकरणों की भी समीक्षा की जायेगी। कृषि उपज मंडी के सहायक निरीक्षक स्व. रामेश्वर सोनगरा का पेंशन प्रकरण शीघ्र निराकृत किये जाने हेतु मंडी सचिव, आलोट को नोटिस जारी किये जाने के भी उन्होंने निर्देश दिये, अन्यथा समाधान आॅनलाइन में उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।
लोकसेवक एप के माध्यम से जिले के समस्त शासकीय कर्मचारियों की आॅनलाइन उपस्थित भी सुनिश्चित किये जाने हेतु उन्होंने इसी सप्ताह समस्त विभागाध्यक्षों को अपने कार्यालय में उक्त एप डाउनलोड किये जाने के निर्देश दिये। आगामी 12 मार्च से समस्त शासकीय कर्मचारियों को आॅनलाइन उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा माह मार्च का वेतन अटक सकता है।
