बेरोजगारी : शिक्षा विभाग के पांच हजार पदों पर लटकी तलवार–गैर शिक्षा कर्मचारियों की संख्या को किया जाएगा कम
सरकार समय-समय पर स्कूलों में व्यवस्था में बदलाव करती रहती है। रेशनलाइजेशन एक बहुत बड़ा हथियार अध्यापकों की संख्या कम करने और बढ़ाने का है। यदि शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात बढ़ा दिया जाए तो शिक्षकों की संख्या अधिक हो जाएगा। अब हरियाणा सरकार ने स्कूलों में अध्यापकों की संख्या को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने के लिए रेशनलाइजेशन किया है। सरकार ने फैसला लिया है कि स्कूलों में जो गैर शिक्षक कर्मचारी हैं, उनकी संख्या कम की जाए।
गैर शिक्षक कर्मचारियों की संख्या मांगी
इस संबंध में अब मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर शिक्षा विभाग से इस संबंध में जानकारी मांगी है। इस जानकारी में शिक्षा विभाग को यह बताना होगा कि सरकारी स्कूलों में गैर शिक्षक कर्मचारियों की संख्या कितनी और कितने लोग काम कर रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लगभग पांच हजार गैर शिक्षक कर्मचारी हैं, जो खाली बैठे हैं। इससे साबित होता है कि सरकार अब इन पांच हजार पदों को समाप्त करने जा रही है। शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रदेश में जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में ऐसे कर्मचारियों के बारे में डिटेल जानकारी भेजने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा निदेशालय ने एससीईआरटी गुरुग्राम और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की के बारे में जानकारी मांगी है। जल्द ही यह जानकारी शिक्षा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध करवाई जाएगी।
अधीक्षक, उपाधीक्षक समेत अनेक पदों की मांग
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा शिक्षा विभाग को जारी किए गए पत्र में सभी प्रकार के गैर सरकारी कर्मचारियों की सूची मांगी है। इसमें शिक्षा विभाग के एचआरएमई-1 और एचआरएमई-2 शाखा से संबंधित अधीक्षक, उप अधीक्षक, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, स्टेनो टाइपिस्ट, सहायक, सांख्यिकी सत्ययक, ड्राइवर, लैब अटेंडेंट और लिपिक के पदों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया है। इन सभी पदों को समाप्त होने की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा शिक्षा विभाग में रेशनेलाइजेशन का मतलब है कि टीचर और स्टूडेंट्स के अनुपात को बेहतर बनाया जा सके। रेशनेलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर स्कूल में बेहतर संख्या में टीचर हो, शिक्षक और स्टूडेंट के अनुपात को सुधार जा सके।
शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार करना उद्देश्य
हरियाणा सरकार इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करेगी कि जो रेशनलाइजेशन की नीति बनाई जा रही है, उससे बच्चाें की पढ़ाई पर असर नहीं पड़ना चाहिए। बच्चों की संख्या के अनुसार ही शिक्षकों की संख्या तय की जाए ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके।
