Ratlam news: जनसुनवाई में 54 आवेदनों के निराकरण हेतु विभागों को निर्देश, श्री परशुराम विहार योजना के साठ भूखंड की खोली बीड, स्व-सहायता समूह के सदस्यों को वितरित किए 300 करोड़ रूपए के ऋण

रतलाम,08फरवरी(इ खबर टुडे)। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। जनसुनवाई में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य, डिप्टी कलेक्टर अभिषेक गहलोत, एसडीएम शुक्ला, एसडीएम रतलाम ग्रामीण कृतिका भीमावत द्वारा 54 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में ग्राम आक्यादेह तहसील पिपलौदा निवासी पार्वती पति भंवरलाल प्रजापति ने बताया कि प्रार्थिया आंगनवाडी केन्द्र क्र.1 में सहायिका के पद पर पदस्थ है तथा प्रार्थिया को 6 माह पूर्व ही बगैर किसी सूचना दिए अनुचित तरीके से सेवानिवृत्त कर दिया गया है। विभाग द्वारा प्रार्थिया की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष दर्शाई गई है जबकि आधार कार्ड तथा मतदाता परिचय पत्र के आधार पर प्रार्थिया की उम्र 55 वर्ष हो रही है। इस सम्बन्ध में विभाग से जानकारी चाही गई तो बताया कि गया कि एमआईएस के आधार पर सेवानिवृत्ति की गई है। जब मुझ प्रार्थिया द्वारा एमआईएस की जानकारी प्राप्त करना चाही तो मुझे जानकारी नहीं दी जा रही है। प्रकरण निराकरण हेतु महिला बाल विकास विभाग को प्रेषित किया गया है।

सुभाष नगर निवासी नूरजहां पति मलंग शाह ने जनसुनवाई में आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थिया का मकान सुभाष नगर में स्थित है। सुभाष नगर में फ्लाई ओवर ब्रिज निर्माण होने से प्रार्थिया के मकान का सर्वे किया जाकर सर्वे नं. 105 के आधार पर अवार्ड पारित किया गया था परन्तु आज दिनांक तक प्रार्थिया को मुआवजा राशि प्राप्त नहीं हुई है। कृपया मुआवजा राशि दिलवाई जाए। प्रकरण निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया है।

नयागांव निवासी सरोज कछावा पति स्व. श्री शिवसिंह कछावा ने बताया कि प्रार्थिया का एक भूखण्ड नयागांव में स्थित है जिस पर क्षेत्र के कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत रुप से बलपूर्वक कब्जा कर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कर लिया गया है। इसकी सूचना प्रार्थिया द्वारा औद्योगिक क्ष्ोत्र थाने में भी की गई परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब इस सम्बन्ध में उन व्यक्तियों से चर्चा की गई तो उन लोगों द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी जा रही है। प्रकरण निराकरण हेतु संबंधित विभाग को प्रेषित किया गया है। नयागांव निवासी प्रेमलता पति स्व. कैलाशचन्द्र सोलंकी ने आवेदन में बताया कि प्रार्थिया के पति की 14 जनवरी 2020 को मृत्यु हो चुकी है। ट्रेजरी तथा डिपार्टमेंट की ओर से प्रार्थिया को पेंशन मिल चुकी है परन्तु बैंक वाले पेंशन का लाभ देने में आनाकानी कर रहे हैं, जिससे प्रार्थिया काफी परेशान है। प्रकरण एलडीएम को शीघ्र कार्यवाही करने हेतु भेजा गया है।

ग्राम डाबर तहसील बाजना निवासी राजपाल डोडियार ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि प्रार्थी द्वारा एक वर्ष पूर्व शिक्षा लोन लेने के लिए सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया शाखा बाजना में बात की गई थी, उस दौरान बैंक मैनेजर द्वारा कहा गया था कि आाप शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश मत लेना आपका 2 लाख रुपए का लोन दो माह में पास हो जाएगा। बैंक मैनेजर द्वारा मुझे प्रपोजल लेटर भी प्रदान कर दिया गया था परन्तु अब वे शिक्षा लोन देने से मना कर रहे हैं। बैंक मैनेजर द्वारा विगत एक साल से टालमटोल करने के कारण प्रार्थी का एक साल शिक्षा से वंचित हो गया जिससे प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार मानसिक रुप से काफी त्रस्त हो चुका है। अतः आवश्यक कार्यवाही कर प्रार्थी को न्याय प्रदान किया जाए। प्रकरण एलडीएम को निराकरण के लिए प्रेषित किया गया है।

स्व-सहायता समूह के सदस्यों को वर्चुअली वितरित किए 300 करोड़ रूपए के ऋण
रतलाम जिले के 68 स्वयं सहायता समूहों को 1 करोड़ 10 लाख रुपए के ऋण लाभ मिले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यदि काम करने की तड़प हो तो बहनें चमत्कार कर सकती हैं। माता, बहन, बेटियाँ अभाव और गरीबी में रहने तथा ताने सुनने के लिए पैदा नहीं हुई हैं। महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए वह अभी तक नहीं मिला है। बेटा-बेटियों में भेद किया जाता है। माँ, बहन, बेटी के सशक्तीकरण के लिए काम करना मेरे जीवन का मिशन है, यह मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने जो योजनाएँ बनाई उनका उद्देश्य ग्राम स्तर तक महिला सशक्तीकरण को सुनिश्चित करना रहा। मुख्यमंत्री चौहान कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में ग्रामीण राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में गठित स्व-सहायता समूह के सदस्यों को बैंक ऋण वितरित करने कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने स्व-सहायता समूह के सदस्यों को 300 करोड़ रुपए के बैंक ऋण सिंगल क्लिक से वितरित किए। मुख्यमंत्री चौहान ने पंचायत स्तर पर समूह के सदस्यों से वर्चुअल संवाद भी किया।

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को राज्य स्तर से आयोजित कार्यक्रम द्वारा मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा ऋण लाभ प्रदान किए गए। इस अवसर रतलाम जिले के 68 स्वयं सहायता समूह को 1 करोड़ 10 लाख रुपए के ऋण लाभ प्रदान किए गए। चालू वित्तीय वर्ष में जिले के 719 स्वयं सहायता समूहों को 997 लाख रुपए के बैंक ऋण राशि स्वरोजगार कार्यों के लिए उपलब्ध कराई जा चुकी है।

इस दौरान रतलाम एनआईसी कक्ष में विधायक रतलाम ग्रामीण दिलीप मकवाना, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती जमुना भिड़े, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक दिलीप सेठिया, जिला परियोजना प्रबंधक हिमांशु शुक्ला, रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के स्वयं सहायता समूहों की सदस्य एवं बैंक सखियों उपस्थित थी। विधायक मकवाना ने स्वयं सहायता समूह को 1 करोड़ 10 लाख 99 हजार ऋण राशि का प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम से उद्बोधन को देखा व सुना गया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान ने सारगर्भित प्रशिक्षण सामग्री से परिपूर्ण आजीविका कैलेंडर का विमोचन भी किया। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल तथा प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव उपस्थित थे। दीप जलाने और मध्यप्रदेश गान के साथ आरंभ हुए कार्यक्रम में देवास जिले में बने पोषण आहार संयंत्र पर केंद्रित फिल्म का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम से सभी जिले और पंचायतें वर्चुअली जुड़ीं।

मुख्यमंत्री चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आरंभ करने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि महिलाओं के जन्म से लेकर जीवन पर्यंत उनके सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से व्यवस्था की गई है। प्रदेश में संबल योजना भी क्रियान्वित है। गर्भवती माताओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में, बेटी के जन्म होने पर लाड़ली लक्ष्मी योजना, बेटी स्कूल जाए तो नि:शुल्क पुस्तकें और स्कूल यूनिफार्म, बेटी दूसरे गाँव में पढ़ने जाए तो नि:शुल्क सायकिल, बेटी बारहवीं कक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो तो गाँव की बेटी योजना का लाभ, बेटी कॉलेज जाए तो प्रतिभा किरण योजना के लाभ की व्यवस्था है। साथ ही बेटियों का घर ठीक से बस जाए इसके‍ लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में अब तक 40 लाख से अधिक बेटियाँ लाड़ली लक्ष्मी बनी हैं। राज्य सरकार लाड़ली लक्ष्मी-दो योजना शीघ्र ही क्रियान्वित करने वाली है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण सबसे पहले मध्यप्रदेश में दिया गया। महिलाओं के लिए संविदा शाला शिक्षक के 50 प्रतिशत पद पर तथा पुलिस की नौकरी में 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। महिलाओं ने भी आत्म-विश्वास के साथ काम कर नया इतिहास रचा है, यह बड़ा सामाजिक परिवर्तन है। इंदौर पाँच बार स्वच्छता में प्रथम आया है, वहाँ की मेयर एक महिला है। महिला सरपंच भी अनुकरणीय कार्य कर रही हैं।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आर्थिक सशक्तीकरण आत्म-सम्मान और आत्म- विश्वास के लिए जरूरी है। महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त हों, बहनों की आमदनी बढ़े, यह महिलाओं के संपूर्ण सशक्तीकरण के लिए आवश्यक है। आजीविका मिशन में जुड़ी प्रत्येक महिला की न्यूनतम दस हजार रूपए प्रतिमाह आय हो, इस दिशा में राज्य सरकार निरंतर कार्यरत है। बैंकों से सहज और सरल रूप से महिलाओं को ऋण प्राप्त हो, इस उद्देश्य से प्रतिमाह बैंकों के साथ सघन बैठकें की जा रही हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि महिला स्व-सहायता समूहों की महिलाएँ रूपए-पैसे के डिजिटल लेन-देन के तरीकों को अपनाएँ। आजीविका मिशन की अवधारणा के 13 सूत्र को आत्म-सात करते हुए महिलाएँ पूरे आत्म-विश्वास से आगे बढ़ें, राज्य सरकार हर कदम पर महिलाओं के साथ है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आर्थिक के साथ-साथ सामाजिक सशक्तीकरण के क्षेत्र में भी महिलाओं की सक्रियता से बदलाव आ रहे हैं। महिला स्व-सहायता समूहों को नशामुक्ति, बाल विवाह की रोकथाम, स्वच्छता, पोषण, पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों में सामाजिक व्यवहार में सकारात्मक बदलाव के लिए भी निरंतर प्रयास करने चाहिए।

मारूति वैन में चलती है रूबीना की कपड़े की दुकान
मुख्यमंत्री चौहान ने विभिन्न जिलों के स्व-सहायता समूह के सदस्यों से वर्चुअली संवाद भी किया। देवास जिले की जागरूकता आजीविका स्व-सहायता समूह की श्रीमती रूबीना बी ने बताया कि वे मजदूरी करती थी। इसके बाद समूह से जुड़कर उन्होंने गाँव में ही कपड़े की दुकान लगाना आरंभ किया। इससे हुई आय में वृद्धि से रूबीना ने मारूति वैन खरीदी। अब वे आसपास के गाँवों में भी कपड़े बेचने जाती हैं। समूह से जुड़ने के बाद अब उनकी प्रतिमाह आय 25 से 30 हजार रूपए के बीच है। मुख्यमंत्री चौहान ने रूबीना के संघर्ष और सफलता की कहानी सुन, उन्हें प्रोत्साहित करते हुए संपूर्ण प्रदेश के स्व-सहायता समूहों से कहा कि – “ताली बजाओ रूबीना के लिए”।

समाज की आवश्यकता के अनुरूप व्यवसायों में प्रशिक्षण लें महिलाएँ
धार के जागृति आजीविका समूह की श्रीमती ममता सोनगरा ने बताया कि वे गाँव में साड़ी की दुकान के साथ ब्यूटी पार्लर का संचालन करती हैं। इस पर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि शहरों के साथ गाँवों में आए सामाजिक और व्यक्तिगत बदलाव के परिणामस्वरूप गाँवों में भी ब्यूटी पार्लर की माँग बढ़ी है। अत: महिलाएँ, समाज की आवश्यकता के अनुरूप व्यवसायों में प्रशिक्षण लें। इससे ऐसे व्यवसायों में प्रशिक्षण लेकर गाँव में ही ब्यूटी पार्लर या अन्य ऐसे कार्य आरंभ किए जा सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना ने बढ़ाया व्यवसाय
शहडोल जिले की कपिल आजीविका स्व-सहायता समूह की श्रीमती आशा राठौर ने स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद सेन्ट्रिंग कार्य के लिए प्लेटे किराए पर देने का कार्य आरंभ किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में बन रहे आवासों के परिणामस्वरूप इनका व्यवसाय अच्छा चल रहा है और प्रतिमाह 25 से 30 हजार की आय हो रही है।

रेस्टोरेंट में मामा भी आएगा और मामी को भी संग लाएगा
श्योपुर जिले के महात्मा गांधी आजीविका स्व-सहायता समूह की श्रीमती सरोज बैरवा ए.एम. प्रसादम नाम से दीदी कैफे संचालित कर रही हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने जब ए.एम. का मतलब पूछा तो सरोज ने बहुत सहजता से बताया कि ए.एम. मतलब आजीविका मिशन है। मुख्यमंत्री चौहान ने श्रीमती सरोज बैरवा से दीदी कैफे के संचालन, उनके द्वारा बनाए जा रहे व्यंजनों के संबंध में विस्तार से चर्चा की। श्रीमती सरोज ने मुख्यमंत्री चौहान से मनुहार करते हुए कहा कि – “मामाजी आप रेस्टोरेंट जरूर पधारें।” इस पर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि – “रेस्टोरेंट में मामा भी आएगा और मामी को भी संग लाएगा।”

मास्टर ट्रेनर सुधा से सीएम बोले – “वेरी नाइस सुधा जी-आगे बढ़ते रहिए”
बड़वानी जिले के सरस्वती आजीविका स्व-सहायता समूह की श्रीमती सुधा बघेल ने स्व-सहायता समूह से जुड़कर खेती, बकरी पालन का कार्य आरंभ किया। वे अब राष्ट्रीय सामुदायिक मास्टर ट्रेनर के रूप में हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्य में प्रशिक्षण देने जाती हैं। मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्हें एक दिन का 2 हजार रूपए मानदेय प्राप्त होता है। श्रीमती सुधा बघेल की मासिक आय 22 ये 25 हजार रूपए है। मुख्यमंत्री चौहान ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि – “वेरी नाइस सुधा जी-आगे बढ़ते रहिए।”

मुख्यमंत्री चौहान ने की ऋण राशि वितरित
मुख्यमंत्री चौहान ने स्व-सहायता समूह के अध्यक्ष/सचिवों को प्रतीक स्वरूप ऋण राशि का वितरण किया। उन्होंने सीहोर जिले के गंगा स्व-सहायता समूह को पशुपालन गतिविधियों के लिए 4 लाख, भोपाल के श्री राम स्व-सहायता समूह को डेयरी गतिविधियों के लिए 6 लाख, विदिशा जिले के रामकृष्ण स्व-सहायता समूह को पशुपालन के लिए 6 लाख, रायसेन के शिवाय स्व-सहायता समूह को सिलाई गतिविधियों के लिए 5 लाख 75 हजार और राजगढ़ जिले के भोलेनाथ स्व-सहायता समूह को डेयरी व्यवसाय के लिए 6 लाख 66 हजार रूपए के चैक प्रदान किए।

मिशन के प्रयास आत्म-निर्भर के स्वप्न को पूर्ण करने में सहायक होंगे – राज्य मंत्री पटेल
पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने मुख्यमंत्री चौहान का स्वागत किया। श्री पटेल ने जानकारी दी कि प्रदेश में अब तक आजीविका मिशन से 40 लाख से अधिक ग्रामीण निर्धन परिवारों को लगभग 3 लाख 50 हजार स्व-सहायता समूहों से जोड़कर बैंक ऋण के रूप में 2 हजार 762 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। मिशन में ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत निर्धन परिवारों की महिला सदस्यों को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण किया जा रहा है। विभाग का लक्ष्य प्रदेश के 65 लाख परिवार को जोड़ना है। मिशन के यह प्रयास आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के स्वप्न को पूर्ण करने में सहायक होंगे।

श्री परशुराम विहार योजना के साठ भूखंड की बीड खोली गई
रतलाम विकास प्राधिकरण की सैलाना रोड पर विकसित श्री परशुराम विहार के विभिन्न वर्गों के लिये 60 भूखंडों के क्रय हेतु बोलीदाताओं ने ऑनलाइन बोलियां प्रेषित कीं थी।

ज्ञातव्य है कि प्राधिकरण ने परशुराम विहार योजना के साठ भूखंड के विक्रय हेतु एमपी ऑनलाइन द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की थी। 14 जनवरी से प्रारंभ की गई बोली आमंत्रण प्रक्रिया 31 जनवरी तक जारी रही एवं 7 फरवरी को अपरान्ह समस्त प्राप्त बोलियों की टेक्निकल एवं फाइनेंसियल बिड को खोला गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि प्राप्त बोलियों के संबंध में शीघ्र आगामी कार्यवाही की जाएगी।

इस अवसर पर प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम शुक्ला, कार्यपालन यंत्री श्री जे.के. मीणा, सहायक यंत्री भावेश पाटिल, सम्पदा अधिकारी सुश्री पूजा भाटी, वरिष्ठ लिपिक राजेश उपाध्याय, नीता इसरानी, अंजली शर्मा सहित प्राधिकरण के समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं बोलीदाता उपस्थित रहे।

महाविद्यालयों, छात्रावासों और विभागीय कार्यालयों का होगा नियमित निरीक्षण
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी महाविद्यालय, छात्रावास और विभागीय कार्यालयों का नियमित निरीक्षण किया जायेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये थे।

जिले के अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य माह में दो बार जिले के अधीनस्थ महाविद्यालयों/छात्रावासों का निरीक्षण करेंगे। क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक माह में पाँच बार संभाग के अधीनस्थ महाविद्यालयों/छात्रावासों का निरीक्षण करेंगे। उच्च शिक्षा संचालनालय के अधिकारी और विभाग के मंत्रालयीन अधिकारी माह में एक बार महाविद्यालयों, छात्रावासों, विभागीय कार्यालयों का निरीक्षण करेंगे।

निरीक्षण में संबंधित अधिकारी शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक स्टाफ की उपस्थिति, कक्षावार समय-सारणी का पालन, विषयवार शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात, परिसर की साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय, महिला शौचालय की व्यवस्था, छात्राओं के लिए कॉमन रूम, पुस्तकालयों में पुस्तकों की पर्याप्त संख्या एवं सुचारू वितरण, छात्रावास व्यवस्था, क्रीडा सुविधाएँ, एनसीसी/एनएसएस गतिविधियाँ, हितग्राहीमूलक योजनाओं का प्रचार-प्रसार और क्रियान्वयन, विद्यार्थियों के लिए हेल्प डेस्क की व्यवस्था, कार्यालय संबंधी व्यवस्था, निर्माण कार्यों की स्थिति तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन आदि बिन्दुओं पर अवलोकन करेंगे।