8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को मिलेगा पांच प्रमोशन का मौका, मांगे सुझाव
8th Pay commission: केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग से जहां कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी का फायदा मिलने वाला हैं, वहीं इस वेतन आयोग में कर्मचारियों को ज्यादा प्रमोशन मिलने का मौका मिल सकता हैं केंद्र सरकार ने नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) से आठवें वेतन आयोग की शर्तों (टीओआर) के लिए सुझाव मांगे हैं।
इसमें कर्मचारी पक्ष की तरफ से मांग की गई है कि नए वेतन आयोग को सेवा में न्यूनतम 5 प्रमोशन की सिफारिश की जाए। विभागीय सूत्रों के अनुसार आयोग कर्मचारियों की इस मांग पर विचार कर रहा हैं, ताकि कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन का लाभ मिल सके।
संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (एमएसीपी) योजना गारंटी देती है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 30 साल की सेवा अवधि में कम से कम तीन कैरियर प्रमोशन मिलेगी। वर्तमान में, केंद्र सरकार एमएसीपी के तहत प्रत्येक कर्मचारी को 10, 20 और 30 साल की सेवा पर तीन प्रमोशन का आश्वासन देती है, लेकिन सरकार कर्मचारियों की मांग पर इसको बढ़ाने का मौका दे सकती हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार सरकार की तरफ से आठवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए जहां वेतन की बढ़ोतरी की जाएगी, वहीं कर्मचारियों की पांच प्रमोशन की मांग को लागू कर सकती हैं, ताकि कर्मचारियों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।
कर्मचारी पक्ष से दिया गया पप्रोजल
नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की तरफ से कर्मचारियों से उनके सुझाव मांगे हैं। इसमें कर्मचारियों की तरफ से पहला पे स्केल को विलय करने समेत सभी कैटेगरीज के कर्मचारियों के लिए सैलरी स्ट्रक्चर रिव्यू का सुझाव दिया गया है।
इसी तरह न्यूनतम वेतन के लिए अकरोयड फॉर्मूला और 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर एक सभ्य न्यूनतम वेतन का निर्धारण की मांग हैं। कर्मचारियों को उनकी सर्विस के दौरान पांच प्रमोशन की मांग की गई हैं। पेंशन, ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन लाभों को संशोधित करना और 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारिया के लिए परिभाषित पेंशन योजना को बहाल करना।
