Work on a micro plan: वैक्सीनेशन के सेकंड डोज का लक्ष्य पूर्ण करने के लिए माइक्रो प्लान पर कार्य करें,कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

रतलाम,15नंबर(इ खबर टुडे)। समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के सेकंड डोज की लक्ष्यपूर्ति के संबंध में समीक्षा की गई। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि लक्ष्य पूर्ति के लिए माइक्रो प्लान तैयार करते हुए प्रतिदिन समीक्षा करें। कलेक्टर ने कोविड-वैक्सीनेशन कार्य में आलोट एसडीएम को छोड़कर शेष सभी एसडीएम की धीमी गति और लचर कार्य प्रणाली पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। इसके साथ ही सैलाना खंड चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर ननावरे को दिए। बैठक में अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम अभिषेक गहलोत, एसडीएम ग्रामीण सुश्री कृतिका भीमावद तथा जिला अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर द्वारा जनपद पंचायत बाजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गुप्ता के कार्य के प्रति भी नाराजगी व्यक्त करते हुए चेतावनी दी गई कि यदि वैक्सीनेशन सेकंड डोज का लक्ष्य दी गई समय सीमा में पूरा नहीं किया गया तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि आगामी तीन दिवसों में जिले में 75 हजार वैक्सीन लगाए जाना है, इसके लिए प्रतिदिन समीक्षा की जाए। बच्चों के पालकगणों के वैक्सीनेशन के संबंध में स्कूली बच्चों से फीडबैक लेने में जिला शिक्षा अधिकारी श्री शर्मा द्वारा कार्य में रुचि नहीं लेने पर कलेक्टर द्वारा उनके विरुद्ध सख्त नाराजगी व्यक्त की गई। इसके साथ ही अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि वैक्सीनेशन में धीमा कार्य करने वाले अथवा रूचि नहीं लेने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित करें।

बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों के निराकरण की भी समीक्षा की गई। राजस्व विभाग की कमजोर प्रगति पर कलेक्टर ने चेतावनी दी कि यदि माह नवंबर में जारी की गई रेकिंग में राजस्व विभाग को 75 अंक प्राप्त नहीं हुए तो संबंधित तहसीलदारों को जिम्मेदार माना जाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई शासन का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसमें हमारा दायित्व है कि आवेदकों की शिकायतों, समस्याओं का निराकरण समय सीमा में संवेदनशीलता के साथ किया जाए। परंतु देखने में आया है कि कुछ एक अधिकारियों को छोड़कर अधिकांश अधिकारियों द्वारा समय सीमा में जनसुनवाई आवेदनों का निराकरण नहीं किया जा रहा है यह घोर गलत है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों का सिस्टम से भरोसा टूटे नहीं, उनके आवेदनों, शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित रूप से करना ही होगा। बैठक में विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री को भी निर्देशित किया कि किसानों को लगातार 10 घंटे बिजली मिलनी ही चाहिए, इसमें शिकायत नहीं आए। कलेक्टर ने कहा कि जिले के सर्वाधिक पिछड़े हुए 100 गांव के लिए नियुक्त किए गए 100 अधिकारियों की समीक्षा बैठक इसी सप्ताह आयोजित की जाएगी।