मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 100 की जनसंख्या में खेतों में रहने बसाहटों को भी मिलेगी सडक़ की सुविधा
मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब ऐसे लोग जिनकी जनसंख्या 100 के आसपास है और व खेतों में रहते हैं, उनको भी सडक़ की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। यह कार्य मार्च तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। संपर्कता सर्वे मोबाइल एप के माध्यम से भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत सचिव को इस एप पर भौतिक सत्यापन रजिस्टर करने का कार्य सौंपा गया है।
राज्य सरकार इस योजना को जल्द से जल्द पूर करना चाहती है ताकि वह अपने नागरिकों को पक्की सडक़ों का तोहफा दे सके। इसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में सडक़ों का जाल बिना जाएगा। इसके लिए केंद्र एवं राज्य प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं जैसे पीएम ग्राम सडक़ योजना, पीएम जनमन योजना, सीएम ग्राम सडक़ योजना, सुदूर ग्राम सडक़ संपर्क योजना आदि के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में पात्रतानुसार 500, 250 एवं 100 से अधिक जनसंख्या की बसाहटों में सडक़ संपर्कता प्रदान की जा रही है। ऐसी ग्रामों की बसाहटें जो बारहमासी सडक़ों से कनेक्टेड नहीं हैं, उनका चिह्नांकन का कार्य एमपी इलेक्ट्रानिक विकास निगम ने सेटेलाइट मैप से किया है और अब इनका भौतिक सत्यापन मैदानी स्तर पर किया जाना है।
जिला पंचायतों के सीईओ को निर्देश जारी
सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी ने सभी जिला पंचायतों के सीईओ को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि वह संपर्कता सर्वे मोबाइल एप के माध्यम से ऐसी ग्रामीण बसाहटों का भौतिक सत्यापन कराएं। जिसमें पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक, सचिव को लगाया जाए जो संपर्कता सर्वे मोबाइल एप पर भौतिक सत्यापन रजिस्टर करें। जिला स्तर पर मप्र ग्रामीण सडक़ विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक एप में रजिस्टर भौतिक सत्यापन को मंजूर करेंगे एवं दैनिक प्रगति से जिला पंचायत सीईओ को अवगत कराएंगे।
