किसानों को राजस्थान सरकार का तोहफा : 30 हजार किसानों को दी आर्थिक सहायता
बीकानेर। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री बीज गांव योजना के तहत 41 किसानों को दो लाख 28 हजार रुपये की सहायता राशि आवंटित की। यह राशि सीधी किसानों के खातों में भेजी गई है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में सरकारी योजनाओं के तहत 30 हजार किसानों को 137 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। सरकार का प्रयास है कि बैल से खेती को बढ़ावा मिले, इससे अधिक से अधिक किसान इस योजना से जुड़ें।
राजस्थान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीकानेर के धौलपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम में किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान देश की रीढ है। ऐसे में किसानों की सहायता के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहती है। उन्होंने किसानों को राज्य व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने 30 हजार किसानों को 137 करोड़ रुपये की अनुदान राशि सीधे उनके खातों में भेजने की घोषणा की। अकेले धौलपुर के 41 किसानों को मुख्यमंत्री बीज योजना का लाभ देते हुए दो लाख 28 हजार रुपये की सहायता राशि दी। वहीं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नौ किसानों को दो लाख 71 हजार रुपये की राशि दी। वर्मी कम्पोस्ट इकाई लगाने के लिए सरकार की तरफ से तीन किसानों को 50 हजार रुपये प्रति किसान दिए गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बैल से खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि में एक हजार रुपये की वृद्धि की है ताकि किसान इस पैसे बैल खरीद सकें और उनके चारे व अन्य वस्तुओं की कमी को पूरा कर सकें।
12 अन्य योजनाओं को मंजूरी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मौके पर किसानों के कल्याण के लिए 12 अन्य सरकारी योजना को भी मंजूरी दी। इनमें पॉलीहाउस, सौर पंप, कृषि उपकरण, प्याज भंडार, मधुमक्खी पालन भी शामिल हैं। इसके अलावा खेत में पानी जमा रखने के लिए गड्ढा परियोजना भी इसी के तहत आती है। मौके पर मौजूद प्रगतिशील किसानों ने बताया कि सरकारी अनुदान से उन्होंने अपने खेत में सोलर पंप लगवाए हैं। ऐसे में एक सोलर पंप पर एक लाख 91 हजार 750 रुपये की प्रति किसान को सब्सिडी मिली है। किसानों ने कहा कि सोलर पंप के कारण उनको अब बिजली की लंबी लाइनों की जरूरत नहीं है और न ही उन्हें बिजली का इंतजार करना पड़ता। ऐसे में दिन में जब चाहे वह अपनी जमीन की बटन दबाकर सिंचाई कर सकते हैं।
