कर्मचारी-पेंशनर्स स्वास्थ्य बीमा योजना को कैबिनेट की मंजूरी, 12.55 लाख को मिलेगा लाभ
भोपाल,04जनवरी(इ खबर टुडे)। राज्य सरकार ने नए साल में प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को स्वास्थ्य बीमा योजना की सौगात दी है। शनिवार को मंत्रालय में आयोजित साल की पहली कैबिनेट बैठक ने ‘मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना” को मंजूरी दे दी है। इसका लाभ प्रदेश के 12.55 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। वहीं अतिथि विद्वानों को नौकरी देने के लिए सरकार ने उच्च शिक्षा में शिक्षकों के 1359 पद सृजित किए हैं। इन पदों को 20 जनवरी तक भरा जाएगा। कैबिनेट ने मंत्रियों के स्वेच्छानुदान में भी बढ़ोत्तरी कर दी है। अब मंत्रियों को एक करोड़ खर्च करने के अधिकार रहेंगे। अब तक वे 50 लाख रुपए खर्च कर सकते थे।
कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट के फैसले बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि अब तय प्रीमियम (किस्त) देकर कर्मचारी और पेंशनर्स योजना का लाभ ले सकेंगे। वे सामान्य बीमारी की स्थिति में पांच लाख और गंभीर बीमारी पर 10 लाख रुपए तक का इलाज निजी अस्पतालों में करा सकेंगे। 10 लाख से अधिक राशि की जरूरत होने पर स्टेट मेडिकल बोर्ड की सिफारिश लगेगी।
मंत्री ने बताया कि अभी तक पेंशनर्स को सालाना 288 रुपए इलाज के लिए दिए जाते थे। अब वे 10 हजार रुपए तक का इलाज करा सकेंगे। योजना एक अप्रैल 2020 से लागू की जा रही है। मंत्री ने बताया कि योजना को लाभ नियमित, संविदा, पूर्ण कालिक, कार्यभारित सहित निगम-मंडल और स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके बाद भी कुछ कैडर के कर्मचारी बच रहे होंगे, तो उन्हें भी योजना में शामिल कर लिया जाएगा।
समृद्ध मप्र की जिम्मेदारी विभागों पर
बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 20-20 मिशन को लेकर अभी विभागों की अलग-अलग जिम्मेदारी तय की है। उन्होंने विभागों को समृद्ध मप्र बनाने के लिए योजनाएं बनाने के निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षामंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस को बताया कि अतिथि विद्वानों को नौकरी देने 1359 पद सृजित करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1.17 करोड़ राशन कार्ड हैं। जिनके आधार पर 5.40 करोड़ परिवारों को राशन दिया जा रहा है । इनमें से चार फीसदी कार्ड फर्जी पाए गए हैं। इन कार्डों में जिनके नाम दर्ज हैं । उनकी या तो मृत्यु हो चुकी है या फिर वे शादी होने के बाद शहर या क्षेत्र छोड़ चुके हैं ।
ऐसे लोगों के नाम हटाकर राशन कार्ड की कतार में लगे 46 लाख लोगों के कार्ड बनाए जाएंगे । मंत्री ने बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध जारी रहेगा। अब हम लोगों को जागरुक करने के लिए प्रदेशभर में रैलियां निकालेंगे।
आईटी पार्क का प्रस्ताव खारिज
मुख्यमंत्री नाथ ने इंदौर में तीसरे आईटी पार्क का प्रस्ताव खारिज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक नाथ ने इस प्रस्ताव को ही गलत बताया। उन्होंने कहा कि भवन पर सरकार क्यों खर्च करे। कंपनियां इंदौर आने की इच्छुक हैं, तो उन्हें ही भवन तैयार कराना चाहिए। इसकी कार्यनीति तैयार करने को भी कहा। वहीं कैबिनेट ने प्रदेश के 51 जिलों में महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं को निरंतर रखने का फैसला लिया है। इसके साथ आउट सोर्स से कर्मचारियों के 560 पदों पर नियुक्ति को भी मंजूरी दी है।
