अकर्मण्य लोगों को नहीं पालना हैं – बी.चन्द्रशेखर

रतलाम 11 जुलाई (इ खबरटुडे)। जो कार्य नहीं कर रहे हैं, तमाम निर्देशों और प्रयासों के बाद भी जिनकी कार्य प्रणाली में सुधार नहीं आ रहा है। ऐसे अधिकारी, कर्मचारियों के लिये शासन, प्रशासन ने कोई स्थान नहीं है।

 कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समयसीमा की बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों की लापरवाही और लेटलतिफी पर चेताया हैं कि जिला ऐसे अकर्मण्य लोगों का बिल्कुल भी भरणपोषण करने और उन्हें पालने के लिये तैयार नहीं है। ऐसे लोगों को निकाल बाहर करने के लिये उनके विरूद्ध कार्यवाही करना आवश्यक है। कलेक्टर ने ऐसे लापरवाह और अकर्मण्य लोग जिनके कारण लोकहित के कार्य प्रभावित हो रहे हैं एवं जनता को लाभ नहीं मिल रहा है के विरूद्ध प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये है। कलेक्टर ने बैठक में इस माह से अब प्रत्येक माह 12 तारीख को पेंशन योजनाओं का लाभ ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराने के लिये तैयार की गई योजना में अब तक की गई कार्यवाही की भी समीक्षा की। 12 जुलाई से प्रत्येक माह की 12 तारीख को जिन गॉवों में बैंक नहीं हैं वहां पर पेंशन के हितग्राहियों को बैकिंग करसपोडेंट के माध्यम से नगद पेंशन राशि का भुगतान कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

बैठक में कलेक्टर ने उद्यानिकी विभाग के द्वारा वृक्षारोपण के लिये दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर जमकर फटकार लगाई। उल्लेखनीय हैं कि उद्यानिकी विभाग को डेढ़ हजार हेक्टेयर में फलदार वृक्षों के पौधे रोपित करने के लिये आवश्यक प्रारम्भिक तैयारियॉ करनी थी जो कि नहीं की गई। कलेक्टर ने पड़ताल करते हुए पुछा कि अब तक क्या किया और यह कार्य कौन करेगा। उन्होने कहां कि विभाग अब तक सौ रहा था क्या? कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने उद्यानिकी विभाग द्वारा उन्नत कृषि के लिये बनाये गये पोली हाउस को बारिश में पहुॅचे नुकसान पर विभाग द्वारा किसानों को मदद किये जाने की कार्यवाही की समीक्षा की। उन्होने कहा कि जिन कृषकों के द्वारा पोली हाउस का बीमा नहीं कराया गया था उनको सहायता पहुॅचाने के लिये आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिये। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिस विभाग को कोई कार्य सौपा जाता हैं तो उसकी जिम्मेदारी हैं कि वह कार्य या किसी आवेदन या किसी शिकायत के निराकरण तक समस्त जानकारियॉ रखकर उसकी मॉनीटरिंग करें। उन्होने हिदायत दी कि भविष्य में किसी भी विभाग के द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार नहीं किया जायेगा कि कार्य अन्य विभाग को अग्रेषित कर दिया गया है।

कलेक्टर ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरजिन्दरसिंह को निर्देश दिये हैं कि प्रत्येक माह की 12 तारीख को हितग्राहियों को ग्राम पंचायतों में वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये सतत् मॉनीटरिंग करे। उन्होने कहा हैं कि सर्व प्रथम यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सभी पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों में पेंशन की राशि पहुॅच जाये। सभी ग्राम पंचायतों में एक दिन पूर्व मुनादी कराई जाये ताकि हितग्राही ग्राम पंचायतों में राशि प्राप्त करने हेतु पहुॅच सके। बैठक में बताया गया कि पेंशन वितरण की व्यवस्था उन ग्राम पंचायतों के लिये की गई हैं जहां पर बैंको की शाखाऐं मौजूद नहीं है। कलेक्टर ने बताया कि जिन ग्राम पंचायतों में बैंको की शाखाऐं मौजूद हैं उन बैंकों के द्वारा प्राथमिकता के आधार पर माह की 12 तारीख को हितग्राहियों को पंेशन का भुगतान किया जायेगा। जिले के 418 ग्राम पंचायतों में से 141 ग्राम पंचायतों में विभिन्न बैंको की शाखाऐं कार्य कर रही है। अन्य ग्राम पंचायतों में बैंकिंग करसपोडेंट के द्वारा अथवा क्यिोस्क के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया जायेगा। जो हितग्राही किन्हीं कारणों से 12 तारीख को पेंशन राशि प्राप्त नहीं कर सकेगे उन्हें प्रत्येक माह की 20 तारीख को इसी व्यवस्था के अंतर्गत भुगतान किया जायेगा। 12 तारीख को सभी ग्राम पंचायतों, सचिवों को अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपस्थित रहना होगा।

कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि महू-नीमच रोड़ पर हो रहे कार्य की प्रगति में तेजी लायें। उन्होने कार्य की धीमी प्रगति को संतोषजनक नहीं बताया है। बैठक में एसडीओ पीडब्ल्युडी द्वारा बताया गया कि मार्ग में खड़े हुए विद्युत पोल की शिफ्टींग अब तक नहीं हो पाने के कारण कार्य की प्रगति में तेजी नहीं आ पा रही है। उन्होने कहां कार्य में ओर गति लायी जाकर कार्य को शीघ्र ही पूर्ण किया जायेगा।

त्रुटिपूर्ण जाति प्रमाण पत्रों में सुधार करें

बैठक में जाति प्रमाण पत्रों को बनाये जाने संबंधी कार्यो की भी समीक्षा की गई। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जाति प्रमाण पत्रों में होने वाली त्रुटियों में सुधार करने में लोक सेवा केन्द्रों के द्वारा अनाकनी की जा रही है। कलेक्टर ने सभी लोक सेवा केन्द्रों को त्रुटिपूर्ण तरीके से तैयार किये गये प्रमाण पत्रों में वांछित सुधार किये जाने हेतु उनकी और से पत्र जारी करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिये। कलेक्टर ने कहा कि यदि जाति प्रमाण पत्रों को बनाने में किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हैं तो लोक सेवा केन्द्र को वांछित सुधार कर पुनः प्रमाण पत्र जारी करने होगे।

दो माह से बने हुए नोटिस अब तक जारी क्यों नहीं

कलेक्टर ने खनिज अधिकारी को खनन कार्य में लापरवाही करने वाले खदान संचालकों को शोकाज़ नोटिस जारी नहीं करने के लिये बैठक में फटकार लगाई। उन्होने कहा कि दो माह पहले भी खनिज अधिकारी के द्वारा बताया गया था कि नोटिस तैयार हैं, यदि दो माह पहले नोटिस तैयार हो गये थे तो वे अब तक जारी क्यों नहीं किये गये। नोटिसों का अब तक जारी नहीं होना खनिज अधिकारी की कार्य प्रणाली पर स्वतः ही प्रश्न चिन्ह लगाता है। कलेक्टर ने नियमों के विपरित खनन कार्य करने वाले खदान संचालकों के विरूद्ध एफ.आई.आर. भी कराने के निर्देश खनिज अधिकारी को दिये।