हर गांव के विकास के लिये 5 वर्षीय योजना बनेगी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक
भोपाल,14 दिसम्बर (इ खबरटुडे)।प्रदेश में हर गांव का सुव्यस्थित विकास हो इस उददेश्य से ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जायेगी। इससे आगामी पाँच वर्ष में विभिन्न योजना में भवन तथा सड़क निर्माण और गाँव में जल निकास की व्यवस्था तथा नालियों का निर्माण, जैसे काम सुचारू रूप से करवाये जा सकेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय मंत्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में हुई विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
सरपंचो की निगरानी में होगा नल-जल योजनाओं का सुदृढ़ीकरण
बैठक में विधायक गिरीश गौतम, निशंक कुमार जैन, विष्णु खत्री और श्रीमती इमरती देवी सुमन ने गरीब ग्रामीणों को आवास मुहैया करवाने, संपर्क विहीन गांव को सड़कों से जोड़ने और नल-जल योजनाओं के सुचारू संचालन सहित विभिन्न योजनाओं के बेहतर अमल के बारे में उपयोगी सुझाव दिये।
गोपाल भार्गव ने समिति सदस्यों को बताया कि नल जल योजनाओं के सुदृढीकरण के लिये ग्राम पंचायतों को आवश्यक धन राशि मुहैया करवाई जायेगी और संरपचों की निगरानी में यह काम होगा। बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती अरूणा शर्मा, सचिव पंचायत रघुवीर श्रीवास्तव और सचिव सामाजिक न्याय मनोहर अगनानी भी मौजूद थे।
परामर्शदात्री समिति के सदस्य विधायकगण ने शहरों की तरह गाँवों के भी सुनियोजित विकास की जरूरत बताई। अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरूणा शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश में स्मार्ट गाँव-स्मार्ट पंचायत की परिकल्पना को साकार करने की पहल की गई है। गांवों के विकास की योजनाऐं तैयार करने के लिये विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसके बाद ये विशेषज्ञ गाँवों की जरूरतों के अनुसार विकास योजनायें तैयार करने में मदद करेंगे।
परामर्शदात्री समिति के सदस्यगण ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के तहत हितग्राहियों को बैंको से ऋण लेने में आ रही दिक्कतों के समाधान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं तथा निःशक्तजन को मिलने वाली विभिन्न सहायताओं की प्रक्रियाओं के सरलीकरण के बारे में भी सुझाव दिये। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्रामीण सड़क एवं आवास प्राधिकरण श्रीमती अलका उपाध्याय, संचालक समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन अजीत कुमार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एल.एम.बेलवाल, आयुक्त मनरेगा रघुराज राजेन्द्रन और राज्य कार्यक्रम अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) श्रीमती हेमवती बर्मन उपस्थित थी।
