आर्थिक सशक्तिकरण के काम को प्राथमिकता : मुख्यमंत्री श्री चौहान
मध्यप्रदेश अब विकसित राज्यों की पंक्ति में
भोपाल 10 सितम्बर(इ खबरटुडे)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले दस साल में राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों से अब मध्यप्रदेश विकसित राज्यों की पंक्ति में आ गया है। अब प्रदेश की जनता को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के काम प्राथमिकता से किये जा रहे हैं। विकास तभी ही सार्थक है जब इसका लाभ गरीबों तक पहुँचे। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ एक न्यूज चेनल के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की विकास दर पिछले सात साल से लगातार दहाई अंक में है। प्रदेश की कृषि विकास दर चार साल से 20 प्रतिशत से अधिक है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 13 हजार से बढ़कर 59 हजार रूपये प्रति व्यक्ति हो गयी है। पिछले दस वर्षों में एक लाख किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। बिजली की उपलब्धता 4 हजार मेगावॉट से बढ़कर 18 हजार मेगावॉट हो गई है। इससे मध्यप्रदेश अब पावर सरप्लस राज्य बन गया है। सिंचाई क्षमता 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर हो गयी है। नदी जोड़ो कार्यक्रम में किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाया गया है। कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध करवाया गया है। अब कृषि ऋण किसानों से 90 प्रतिशत ही वापस लिया जायेगा। उद्यानिकी का क्षेत्र बढ़कर 15 लाख हेक्टेयर हो गया है। किसानों की आय पाँच वर्ष में दोगुना करने का रोडमेप बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिये कई योजनाएँ क्रियान्वित की गई हैं। गरीबों को एक रुपये किलो गेहूँ और चावल उपलब्ध करवाने की योजना, गरीबों को नि:शुल्क दवाई और गरीबों के लिये आवास की योजना बनाई गई है। राज्य बीमारी सहायता निधि से गरीबों के उपचार की व्यवस्था की गई है। गरीब और प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिये योजनाएँ बनाई गई हैं। समाज के गरीब और मेहनतकश वर्गों के लिये सहायता की कई योजनाएँ बनाई गई हैं।
प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिये 23 लाख बेटियों को लाड़ली लक्ष्मी बनाया गया है। इनके खातों में 7900 करोड़ जमा करवाये गये हैं, जो उन्हें 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 27 हजार 600 करोड़ मिलेंगे। स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण किया गया है। शिक्षकों की नौकरी में महिलाओं के 50 प्रतिशत तथा वन विभाग को छोड़कर अन्य सेवाओं में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये कई योजनाएँ बनाई गई हैं।
प्रदेश में नगरीय विकास के लिये अगले 4 साल में 75 हजार करोड़ खर्च किये जायेंगे। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में स्मार्ट सिटी बनाई जायेगी। युवा उद्यमी योजना में 50 हजार युवाओं को उद्योग लगाने के लिये मदद की गई है। इससे 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। सुशासन के लिये लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया है तथा भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित कार्रवाई के लिये विशेष न्यायालय बनाये गये हैं। प्रदेश में बेहतर कानून-व्यवस्था की स्थिति है। डकैतों की समस्याओं को समाप्त किया गया है। भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई की गई है। व्यवस्था को बदलने के लिये हितग्राहियों के खातों में सीधे राशि भेजने की प्रणाली लागू की गई है। प्रदेश में जनता के हित में बेहतर काम किया जा रहा है।
प्रदेश में पिछली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के प्रस्ताव में से 2 लाख 75 हजार करोड़ का निवेश आया है। रोजगार बढ़ाने के लिये वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी, टेक्सटाईल और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है। मध्यप्रदेश में युवाओं के लिये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी तथा मुख्यमंत्री युवा कांट्रेक्टर योजना बनाई गई है। युवाओं के शिक्षा ऋण की गारंटी राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। लोगों की जिन्दगी में आनंद बढ़ाने के लिये राज्य सरकार ने आनंद विभाग गठित किया है।जनसंपर्क एवं जल संसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, न्यूज-24 चेनल की एडिटर इन चीफ सुश्री अनुराधा प्रसाद सहित छात्रगण तथा विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित हस्ताक्षर उपस्थित थे।
