बच्चों के पालन-पोषण पर माता-पिता को प्रशिक्षित किया जायेगा

“बाल-श्रम तथा बाल-अधिकार” पर संगोष्ठी में मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस

भोपाल ,21 सितम्बर(इ खबरटुडे)।महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा है कि बच्चों के पालन-पोषण पर माता-पिता के उन्मुखीकरण के लिये प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया जायेगा। एकांगी परिवारों में पालन-पोषण को लेकर आ रही समस्याओं और उनके समाधान पर केन्द्रित मॉड्यूल विकसित करने के लिये विश्वविद्यालयों और विशेषज्ञ संस्थाओं से सम्पर्क किया जा रहा है।
श्रीमती चिटनिस ने आज मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा ‘बाल-श्रम तथा बाल-अधिकार’ पर संगोष्ठी को संबोधित करते हुए यह बात कही। आयोग के स्थापना दिवस पर प्रदेश के श्रम और महिला-बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में संगोष्ठी आयोजित की गयी थी।

बच्चों को सुपोषण के साथ-साथ अच्छे पर्यावरण की भी जरूरत

मंत्री श्रीमती चिटनिस ने नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में पिछले 10 साल में कुपोषण की स्थिति में सुधार हुआ है। राज्य शासन इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। महिला-बाल विकास विभाग मानवीय त्रुटियों को न्यूनतम कर व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में सक्रिय है। राज्य का परिदृश्य सबके सामने है। हमें सबके सहयोग से मैदानी-स्तर पर समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है। बच्चों को सुपोषण के साथ-साथ अच्छे पर्यावरण की भी जरूरत है। उन्होंने स्वास्थ्य और पोषण के संबंध में वार्षिक के स्थान पर त्रैमासिक सर्वेक्षण करवाये जाने की आवश्यकता बतायी। महिला-बाल विकास मंत्री ने कहा कि मानव अधिकार आयोग से प्राप्त शिकायतों पर विभाग त्‍वरित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।

निरीक्षण पोषण की स्थिति में सुधार लाने में सहायक होगा

मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व्ही.एम.कँवर ने कहा कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित विषयों के क्रियान्वयन में संवेदनशीलता, समर्पण और सक्रियता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आँगनवाड़ियों के समयबद्ध संचालन, बच्चों की उपस्थिति और पोषण-आहार वितरण का सतत पर्यवेक्षण और निरीक्षण पोषण की स्थिति में सुधार लाने में सहायक होगा।

संगोष्ठी में बाल-श्रम और बाल-अधिकार के संबंध में लागू विभिन्न अधिनियम तथा उनके क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम को मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉ. राघवेन्द्र शर्मा, बचपन बचाओ आंदोलन के प्रतिनिधि राघवेन्द्र तोमर सहित मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों ने संबोधित किया।