New Income Tax Bill-2025: The online privacy of taxpayers will be maintained, which may lead to scrutiny of social media accounts.
New Income Tax Bill-2025: न्यू इनकम टैक्स बिल आने के बाद आयकर अधिकारी सिर्फ छापे या तलाशी अभियान के समय ही करदाता के डिजिटल या सोशल मीडिया अकाउंट और कंप्यूटर उपकरण तक पहुंच हासिल कर उनकी जांच कर सकते हैं।
आयकर विभाग के मुख्य अधिकारी ने आज जानकारी दी की ऐसी शक्तियां 1961 के अधिनियम में पहले से मौजूद है। उन्हें आयकर बिल में सिर्फ दोहराया गया है इसका मकसद है कि करदाताओं की ऑनलाइन गोपनीयता का उल्लंघन करना नहीं है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि छापे या तलाशी के समय ही इस शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है जब करदाता डिजिटल स्टोरेज, ड्राइव ई-मेल, क्लाउड और व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पासवर्ड सांझा करने से इनकार करेगा। अगर किसी भी करदाता का मामला जांच के दायरे में आया है तो भी उसकी गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी।
VDS … की जांच होते समय भी नहीं होगा यह प्रावधान लागू
New Income Tax Bill-2025 की धारा 247 एक प्राधिकृत अधिकारी को कंप्यूटर सिस्टम या वर्चुअल डिजिटल स्पेस के एक्सेस कोड को ओवरराइड कर पहुंच प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती है।
अधिकारियों ने जानकारी दी की वर्चुअल डिजिटल स्पेस से जुड़े प्रावधान उन मामलों पर भी लागू नहीं होते हैं जिनकी जांच चल रही है । इसे सिर्फ छापे या तलाशी प्रक्रिया के समय ही लागू किया जाता है । वह भी कार्रवाई शुरू होने से पहले नहीं।
अधिकारियों ने जानकारी दी कि कुछ मीडिया रिपोर्ट और विशेषज्ञों के उस दावे को खारिज किया कि कर अधिकारियों को करदाताओं के ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट और कलाउड स्टोरेज स्पेस सहित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक पहुंच हासिल करने की अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि ऐसी खबरें सिर्फ डर फैलाने के लिए है आयकर विभाग करदाताओं के सोशल मीडिया खाते या ऑनलाइन गतिविधियों की जासूसी नहीं कर सकता है।
