वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार पर 25 करोड़ का जुर्माना
नई दिल्ली,04 दिसम्बर(इ खबरटुडे)। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने शहर की जहरीली हवा पर नियंत्रण नहीं कर पाने को लेकर दिल्ली सरकार पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को कहा कि उसके स्पष्ट दिशा-निर्देश के बावजूद प्रदूषण रोकने की दिशा में मुश्किल से कोई कदम उठाया गया है।
पीठ ने कहा कि अधिकारियों की नाक के नीचे कानून का स्पष्ट रूप से उल्लंघन हो रहा है और प्रदूषण की स्थिति जस-की-तस बनी हुई है। पीठ के मुताबिक, इन अधिकारियों ने अपनी लाचारी दिखाने और बहाने बनाने के अलावा शायद ही इस दिशा में कुछ किया है।
न्यायाधिकरण ने कहा कि साढ़े चार साल बीत जाने के बाद भी याचिकाकर्ताओं की यही शिकायत है कि प्लास्टिक से उत्पन्न प्रदूषण में कोई अंतर नहीं आया है। उल्लेखनीय है कि न्यायाधिकरण ने इससे पहले दिल्ली के मुख्य सचिव से संबंधित पक्षों की बैठक बुलाकर शिकायत के समाधान की दिशा में कदम उठाने को कहा था।
