राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल और औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन – 2722 पद मंजूर

मंत्रि-परिषद् के निर्णय-प्रत्येक जिले में बहुउद्देश्यीय कृषक सेवा केन्द्र
भोपाल,10 सितम्बर मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मंत्रि-परिषद् की बैठक में किसी भी आपदा की स्थिति से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने और पीड़ितों को त्वरित राहत पहुँचाने के लिये राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल के गठन का निर्णय लिया गया। प्रारंभ में बल का गठन भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जिले में किया जायेगा। इनमें से प्रत्येक जिले में 100 जवान तैनात होंगे और भोपाल में स्टेट कमाण्ड सेंटर खोला जायेगा जिसके लिये 150 जवान तैनात होंगे। इस प्रकार कुल 550 जवान और 132 कार्यालयीन बल को स्वीकृति दी गई।मंत्रि-परिषद् ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसरण में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यालय के गठन के लिये 54 पद के सृजन की स्वीकृति दी।

मंत्रि-परिषद् द्वारा उद्योगों को अधिक प्रभावी सुरक्षा सुनिश्वित करने की दृष्टि से विभिन्न संस्थान एवं औद्योगिक इकाई की सुरक्षा के लिये राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन का निर्णय लिया। प्रारंभ में 2 वाहिनी सिंगरौली और रीवा में स्थापित की जायेंगी। इसका मुख्यालय भोपाल में होगा। इस सुरक्षा बल के लिये कुल 1986 पद के सृजन को स्वीकृति दी गई।

बहुउद्देश्यीय कृषक सेवा केन्द्र

मंत्रि-परिषद् ने किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के स्तर पर कृषि आदान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उचित मूल्य दुकानों के संचालन, कृषि उपज के उपार्जन एवं अन्य सेवाओं के लिये सिंगल डिलेवरी पांइट बनाने की योजना में प्रत्येक जिले की दो प्राथमिक कृषि साख समिति में बहुउद्देश्यीय कृषक सेवा केन्द्र विकसित करने का निर्णय लिया। चयनित 100 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति को दो-दो एकड़ भूमि राज्य शासन द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जायेगी। केन्द्र की स्थापना के लिये प्रति केन्द्र एक करोड़ रुपये के मान से अधोसंरचना का निर्माण कार्य मंडी बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इन केन्द्रों की स्थापना से किसानों को विभिन्न सुविधा एक ही स्थान पर अधिक आसानी से मिल सकेंगी।

4जी ब्राड बेंड सेवा की प्रक्रिया के लिये नीति का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद् ने प्रदेश में 4जी ब्राड बेंड वायरलाइन एवं वायरलेस एक्सेस सर्विसेज प्रदाय करने की विनियामक प्रक्रिया का निर्धारण करने के लिये नीति का अनुमोदन किया। प्रदेश में कभी भी, कहीं भी, सुरक्षित अबाधित, मितव्ययी, सुविधाजनक और उच्च गुणवत्ता की दूरसंचार सेवाएँ देने योग्य टेली अधोसंरचना के सुनियोजित विकास और विस्तार के लिये 4 जी ब्राड बेंड वायरलाइन एवं वायरलेस एक्सेस सर्विसेज प्रदाय करने वाली कम्पनियों को अनुज्ञप्ति एवं अनुमति देने के लिये प्रक्रिया का निर्धारण इस नीति के माध्यम से किया गया है।

नीति में जिला कलेक्टर को अनुज्ञप्ति जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है। नीति लागू होने से जहाँ एक ओर दूरसंचार अधोसंरचना के संस्थागत विकास के लिये अनुज्ञप्ति देने की सरल, पारदर्शी, निष्पक्ष, पर्यावरण-मित्र और त्वरित प्रक्रियाएँ स्थापित हो सकेंगी, वहीं दूसरी ओर नागरिकों एवं संस्थाओं को सस्ती, हाईस्पीड एवं विश्वसनीय माँग आधारित ब्राड बेंड सेवाएँ उपलब्ध होंगी।

जिला एवं जनपद पंचायत कर्मचारियों के लिये अंशदायी पेंशन

मंत्रि-परिषद् ने जिला एवं जनपद पंचायत के सभी कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिये न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा से संबंधित शर्त समाप्त करने का निर्णय लिया। इससे इन निकायों के सभी कर्मचारी को अंशदायी पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। वर्तमान में इन कर्मचारियों के लिये लागू अंशदायी पेंशन योजना में वे कर्मचारी शामिल नहीं हैं जिनकी सेवा अवधि 10 वर्ष से कम है।

आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में पद

मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के लिये 240 पद के सृजन को मंजूरी दी। इनमें उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, वित्त अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, सहायक अभियंता सिविल, सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिकी, बायो मेडिकल इंजीनियर, निज सचिव, जनसंपर्क अधिकारी, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर, सहायक वर्ग-3 सह-डाटा एन्ट्री आपरेटर, शीघ्र लेखक, अनुभाग अधिकारी, लेखापाल, केशियर, भण्डार लिपिक, सहायक वर्ग-1 एवं 2, लायब्रेरियन, स्टेनो टायपिस्ट, वाहन चालक, भृत्य-माली-स्वीपर, सिक्युरिटी गार्ड के पद शामिल हैं।

4 नये आईटीआई

मंत्रि-परिषद् ने 4 नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) की स्थापना एवं उनके संचालन के लिये 144 पद के निर्माण की स्वीकृत दी। ये आईटीआई पिपरिया जिला होशंगाबाद, गरोठ जिला मंदसौर, पिछोर जिला शिवपुरी और बरगवाँ जिला सिंगरौली में खोले जायेंगे। प्रत्येक आईटीआई की स्थापना पर लगभग 6 करोड़ 30 लाख रुपये का अनावर्ती व्यय और 87 लाख रुपये का आवर्ती व्यय प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

उज्जैन-मक्सी मुख्य जिला मार्ग

मंत्रि-परिषद् ने उज्जैन-मक्सी मुख्य जिला मार्ग को बी.ओ.टी. (टोल) योजना में निर्मित करने की सहमति दी। कुल 103 करोड़ 10 लाख रुपये लागत से बनने वाले इस मार्ग की लम्बाई 36.494 किलोमीटर है।

सिंचाई परियोजना

मंत्रि-परिषद् ने सीहोर जिले की घोघरा काम्पलेक्स मध्यम सिंचाई परियोजना के लिये 145 करोड़ 36 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी। परियोजना में 23 गाँव में 7775 हेक्टेयर कुल वार्षिक सिंचाई प्रावधानित है।

अन्य निर्णय

मंत्रालय में पदस्थ सहायक वर्ग-1 श्री वीरेन्द्र कुमार जैन को स्वयं के लीवर ट्रांसप्लांट के लिये प्रस्तुत देयक की शेष राशि 3 लाख 88 हजार 981 का भुगतान करने के लिये प्रशासकीय स्वीकृति।

संग्रहण वर्ष 2013 के लिये तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 750 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 950 प्रति मानक बोरा करने के मुख्यमंत्री के आदेश का अनुसमर्थन।

वन्य-प्राणियों की बेहतर चिकित्सा के लिये वन विभाग में पशु (वन्य-प्राणी) चिकित्सकों का नया संवर्ग बनेगा। इसके लिये 10 नवीन पद स्वीकृत।

विद्युत कम्पनियों द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति नीति 2013 का अनुमोदन। नीति सभी 6 विद्युत कम्पनी में लागू होगी।

मंत्रालय के ऐसे स्टेनो टायपिस्टों, जिनकी मंत्रालयीन भर्ती नियमों में निज सहायक के पद पर पदोन्नति हुई है, को नियुक्ति दिनांक से 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत एक अप्रैल, 2006 से द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान स्वीकृत।

हाथकरघा संचालनालय की विभागीय संरचना के युक्तियुक्तकरण का अनुमोदन।

मध्यप्रदेश राज्य हाथकरघा बुनकर सहकारी संघ जबलपुर के अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू।

सरदार सरोवर परियोजना फर्जी विक्रय-पत्र एवं पुनर्वास स्थल अनियमितता जाँच आयोग, इंदौर के कार्यकाल में 8 अक्टूबर 2014 तक एक वर्ष की वृद्धि।

लोकायुक्त संगठन के लिये स्टॉफ ऑफीसर एवं निज सचिव के दो-दो पद स्वीकृत।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को पारंपरिक व्यवसाय के साथ शासन द्वारा सौंपे गये दायित्वों के सुचारु निर्वहन के लिये 60:40 के अनुपात में राज्य शासन द्वारा स्वीकृत 39 करोड़ 89 लाख की 60 प्रतिशत राशि 23 करोड़ 93 लाख अंश पूँजी के रूप में 3 वार्षिक किश्त में दी जायेगी।

इंटीग्रेटड पुलिस ट्रेनिंग कॉम्पलेक्स, भौंरी के निर्माण के लिये 82 करोड़ 62 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति।

पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन को वार्षिक स्थापना व्यय वार्षिक टर्नओवर का 8 प्रतिशत सीमा तक रखने की शर्त पर 174 पद के सृजन की अनुमति।

छिंदवाड़ा में स्थापित विदेशी मदिरा विनिर्माणी इकाई के लिये सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी उप निरीक्षक का 1-1 पद, आबकारी मुख्य आरक्षक के 2, आबकारी आरक्षक के 4 एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर का एक पद सृजित करने की अनुमति।

सुल्तानिया महिला चिकित्सालय भोपाल में 3 नई यूनिट के लिये 14 पद स्वीकृत।

निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता में संशोधन का अनुमोदन।

मछुआ कल्याण बोर्ड में 1 अतिरिक्त उपाध्यक्ष एवं 3 कर्मचारी के पद सृजित।

नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ के कर्मचारियों को एक अप्रैल, 2013 से छठवाँ वेतनमान।

राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग में उपाध्यक्ष की नियुक्ति का निर्णय।