तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा मंत्री श्री गुप्ता 11 अक्टूबर को रतलाम में
रतलाम 09 अक्टूबर (इ खबरटुडे)। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा, विभाग म.प्र.शासन मंत्री माननीय उमाशंकर गुप्ता 11 अक्टूबर को रतलाम में आयेगें। श्री गुप्ता दिनांक 10 अक्टूबर को रात्रि 6:45 बजे भोपाल से रवाना होकर रतलाम आयेगे और रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में करेगें। वे दिनांक 11 अक्टूबर को स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेकर दोपहर 3:30 बजे रतलाम से भोपाल के लिये प्रस्थान करेगे।
राशि के अंतिम निर्धारण हेतु जिला स्तरीय बैठक सम्पन्न
विकेन्द्रीकृत एवं एकीकृत जिला योजना वर्ष 2016-17 हेतु जिला योजना को जिला स्तर पर अंतिम रूप प्रदान करने हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में समस्त जिला अधिकारीयों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर के द्वारा जिला योजना में सम्मिलित समस्त 36 विभागों के जिला अधिकारियों से एक-एक योजनावार समीक्षा की तथा अब तक के व्यय एवं परफॉर्मेंस एवं आगामी वर्ष की आवश्यकता के अनुसार राज्य योजना आयोग को प्रस्तावित की जाने वाली राशि का निर्धारण किया गया। उक्त बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला योजना अधिकारी सहित समस्त विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहें।
चार सौ पचास करोड़ रूपये के प्रावधान वर्ष 2016-17 में जिले के लिये प्रस्तावित
जिला योजना अधिकारी बालकृष्ण पाटीदार द्वारा यह बताया गया की जिला योजना 2016-17 दिनांक 14 अक्टूबर 2015 को राज्य योजना आयोग द्वारा आयोजित बैठक में प्रस्तुत कर जिले के आगामी वर्ष हेतु राशि का प्रावधान किया जायेंगा, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, तथा यह कोशिश की जावेंगी कि जिले हेतु लगभग 450 करोड़ से अधिक की राशि राज्य योजना आयोग से प्रावधानित करवाई जा सकें। राज्य स्तरीय बैठक पूर्व में भोपाल में होती थी, जिसे विकेन्द्रीकृत की मूल अवधारणा के अनुरूप पिछले वर्ष से संभाग स्तर पर और इस वर्ष जिलो के समूह में आयोजित करने के निर्णय लिया गया है। इस वर्ष यह बैठक रतलाम, मंदसौर, एवं नीमच जिले हेतु राज्य योजना आयोग की बैठक दिनांक 14 अक्टूबर 2015 को जिला पंचायत सभाकक्ष मंदसौर में आयोजित की गई है।
बैठक में माननीय उपाध्यक्ष राज्य योजना आयोग के साथ अपर मुख्य सचिव योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी, सलाहकार राज्य योजना आयोग सहित संभागीय आयुक्त उज्जैन एवं सभी जिलों के कलेक्टर, समस्त विभागों के संभागीय एवं जिलाधिकारी सम्मिलित होकर योजनावार विस्तृत चर्चा करते हुए जिलों हेतु आगामी वर्ष के बजट का अंतिम निर्धारण करेंगे।
