Memorandum : आरडीए की योजना टीडीएस-02 पर अपना नगरवासियों की आपत्ति,एमएसएमई मंत्री,निगमायुक्त और आरडीए अध्यक्ष से मिलकर जताया विरोध
रतलाम,29 जनवरी (इ खबरटुडे)। रतलाम विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही टीडीएस-02 स्कीम को लेकर अपना नगर वासियों ने एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप के नाम एक ज्ञापन सौंप कर अपनी आपत्ति जताई है। अपना नगर वासियों ने इस मामले में निगमायुक्त एपीएस गहरवार और आरडीए अध्यक्ष अशोक पोरवाल से मिलकर उन्हे भी अपनी समस्या बताई और आरडीए की स्कीम में अपना नगर को शामिल करने का विरोध जताया।
अपना नगर वासियों ने म.प्र.शासन के केबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप को सम्बोधित ज्ञापन में कहा है कि अपना नगर वर्ष 1980 में अस्तित्व में आई थी और तभी से यह एक अविकसित कालोनी है,जिसमें कई रहवासियों ने अपने पक्के मकान बना रखे है,जबकि कई भूखण्ड खाली पडे है। उक्त अविकसित कालोनी को म.प्र.शासन की योजनानुसार नियमितिकरण में लिया जा चुका है और नगर निगम ने नियमितिकरण की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है। इतना ही नहीं यहां के निवासियों द्वारा हजारों रुपए नगर निगम के सम्पत्ति कर के रुप में जमा कराए जाते है।
अपने ज्ञापन में अपना नगर वासियों ने बताया कि उन्हे दो तीन दि पूर्व ही इस बात की जानकारी मिली कि अपना नगर कालोनी को आरडीए की स्कीम टीडीएस-02 में शामिल कर लिया गया है,जबकि उक्त कालोनी को नगर निगम द्वारा नियमितिकरण में लिया जा चुका है और ऐसे में उक्त कालोनी को आरडीए की योजना से बाहर किया जाना आवश्यक है। ज्ञापन में एमएसएमई मंंत्री से मांग की गई है कि अपना नगर कालोनी को आरडीए की योजना से बाहर किया जाए,ताकि इस कालोनी के निवासियों को अपने घरों से बेदखल ना होना पडे।
अपना नगर वासियों का कहना है कि रतलाम विकास प्राधिकरण द्वारा काला गोरा भेरु क्षेत्र की 365 बीघा भूमि पर टीडीएस-02 स्कीम विकसित करने की योजना बनाई गई है। इस 365 बीघा भूमि में से 90 प्रतिशत भूमि निजी भूमि है। यदि अपना नगर कालोनी को इस योजना में शामिल किया गया,तो जो लोग यहां पक्के घर बना कर निवास कर रहे है,उन्हे अपने घरों से बेदखल कर दिया जाएगा,वहीं जिनके प्लाट खाली पडे है,उन्हे अपने प्लाटों से हाथ धोना पड जाएगा।
निगमायुक्त को दिया ज्ञापन
अपना नगर वासी अपनी समस्या को लेकर सबसे पहले एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप के निवास पर पंहुचे,लेकिन मंत्री जी के बाहर होने की वजह से उन्हे सम्बोधित ज्ञापन उनके निजी सचिव को दिया गया। इसके बाद सभी कालोनीवासी नगर निगम पंहुचे,जहां उन्होने निगमायुक्त एपीएस गहरवार से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई। कालोनीवासियों के यह बताने पर कि अपना नगर के नियमितिकरण के लिए दावे आपत्तियां बुलाई जा चुकी है और यह प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। निगमायुक्त श्री गहरवार ने कालोनीवासियों के ज्ञापन पर उन्हे आश्वस्त किया कि वे इस मामले को गंभीरता से दिखवाएंगे। निगमायुक्त ने यह भी कहा कि नियमितिकरण में ली जा चुकी कालोनी को आरडीए द्वारा अधिग्र्रहित नहीं किया जा सकता।
आरडीए अध्यक्ष से की मुलाकात
अपना नगरवासियों ने आरडीए अध्यक्ष अशोक पोरवाल से मुलाकात कर उन्हे भी अपनी समस्या से अवगत कराया और अपना नगर को आरडीए की योजना से बाहर निकालने का अनुरोध किया। आरडीए अध्यक्ष ने कहा कि वे अपने स्तर पर इसके लिए प्रयास करेंगे। उन्होने कहा कि योजना की स्वीकृती शासन स्तर से हो चुकी है,ऐसे में योजना को परिवर्तित नहीं किया जा सकता,फिर भी वे इसके लिए बनाए गए नियमों को दिखवाएंगे और कालोनीवासियों की यथासंभव मदद करेंगे।
