सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, डीए में होगी बढ़ोतरी–एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को इंतजार
कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए नए वेतन पैनल की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी। हालांकि नया वेतन पैनल एक जनवरी 2026 से पहले सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपा पाएगा, जिसका मतलब है कि सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को शायद अगले वित्तीय वर्ष में लागू करेगी। केंद्रीय कैबिनेट कल हुई साप्ताहिक बैठक में इस बारे में फैसला होना था। हालांकि होली से पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों को डीए और पेंशनभोगियों को डीआर में बढ़ोतरी का ऐलान किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ अब एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मियों को फैसले का इंतजार है।
लेवल 1 सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी होगा 360 रुपये का इजाफा
7वे वेतन आयोग के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (लेवल 1) के लिए न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये तय किया गया था। दो प्रतिशत डीए बढऩे का मतलब है कि लेवल 1 सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी में सिर्फ 360 रुपये का इजाफा होगा। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (एआईसीपीआई) के जुलाई-दिसंबर 2024 अवधि डेटा को आधार मानें तो इस बार डीए में दो प्रतिशत बढ़ोतरी हो सकती है जो जुलाई 2018 के बाद से सबसे कम है।
पिछली बार केंद्र ने बढ़ाया था 3 प्रतिशत
चालू वित्त वर्ष के लिए आरबीआई का पिछला सीपीआई मुद्रास्फीति अनुमान 4.5 प्रतिशत था। सरकारी कर्मचारियों को डीए दिया जाता है, जबकि पेंशनभोगियों को यह डीआर के रूप में मिलता है। इस बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी। पिछली बार यानी अक्टूबर 2024 में जुलाई-दिसंबर 2024 अवधि के लिए केंद्र सरकार ने डीए को 3 प्रतिशत बढ़ाया था और यह बढक़र 53 फीसदी तक पहुंच गया था। सरकार डीए में 3-4 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी करेगी, क्योंकि रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की होगी आर्थिक स्थिति मजबूत
इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बढ़ती महंगाई का असर कम हो सकेगा। इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद डीए में यह पहली बढ़ोतरी होगी। इसके बाद, इस साल के आखिर में अक्टूबर में दिवाली के आसपास, केवल एक निर्धारित संशोधन जुलाई-दिसंबर 2025 अवधि के लिए घोषणा की जाएगी।
