8th Pay Commission को लेकर आया बड़ा अपडेट, कर्मचारियों को करना पड़ेगा अभी इंतजार
8th pay commission update: केंद्रीय मंत्रीमंडल ने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी जनवरी माह में दे चुकी हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद देश भर के कर्मचारियों में खुशी जताई थी और वेतन आयोग की सिफारिश लागू होते ही वेतन बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ लेने के लिए इंतजार करना पड़ सकता हैं।
केंद्रीय मंत्रीमंडल ने वेतन आयोग की मंजूरी तो दे दी, लेकिन अब आयोग के सदस्य व चेयरमैन को अंतिम रूप अब तक नहीं दे पाए हैं। जब तक आयोग के सदस्य व चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होती तब तक कर्मचारियों की 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू होने का इंतजार करना पड़ेगा।
हालांकि केंद्र सरकार ने नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) से आठवें वेतन आयोग से संबंधित आयोग की शर्तों के बारे में सुझाव मांगे हैं। यह सुझाव केंद्र सरकार द्वारा गठित किए गए आयोग के समक्ष रखे जाएंगे। फिलहाल एनसी-जेसीएम के कर्मचारी पक्ष का कहना है कि नए वेतन आयोग को सेवा में न्यूनतम 5 प्रमोशन की सिफारिश करने पर विचार करना चाहिए।
एनसी-जेसीएम पक्ष का कहना है कि वेतन आयोग को एमएसीपी योजना की मौजूदा विसंगतियों को दूर करना चाहिए और इसके साथ कम से कम 5 प्रमोशन पर विचार करना चाहिए। संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (एमएसीपी) योजना गारंटी देती है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 30 साल की सेवा अवधि में कम से कम तीन करियर प्रमोशन मिलेगी। वर्तमान में, केंद्र सरकार एमएसीपी के तहत प्रत्येक कर्मचारी को 10, 20 और 30 साल की सेवा पर तीन प्रमोशन का आश्वासन देती है।
कर्मचारियों का इतना वेतन बढ़ने की उम्मीद
विशेषज्ञों का मनाना है कि आठवें वेतन आयोग में 1.92-2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर पर सरकार विचार कर सकती हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए संभावित वेतन संशोधन 92-186% के बीच हो सकता है। फिलहाल कर्मचारी संगठनों की मांग है कि पे स्केल को विलय करने समेत सभी कैटेगरीज के कर्मचारियों के लिए वेतन के मानदंडों का विचार किया जाए। अकरोयड फॉर्मूला और 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर एक सभ्य न्यूनतम वेतन का निर्धारण।
