समय पर निमंत्रण नहीं मिलने से भडके ग्रामीण विधायक, ओडीएफ में गंभीरता नहीं बरतने का लगाया आरोप (देखें लाइव विडीयो)

रतलाम, 2 अक्टूबर (इ खबरटुडे)। जिला पंचायत द्वारा खुले में शौच से मुक्ति के लिए तैनात प्रेरकों व अन्य कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत किए जाने हेतु आयोजित कार्यक्रम का व्यवस्थित ढंग से निमंत्रण नहीं मिलने से ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामोर भडक गए। वे मंच पर बैठे रहे,लेकिन उन्होने पुरस्कार वितरण में भाग नहीं लिया। ग्रामीण विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारीगण ओडीएफ कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं ले रहे है।

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उल्लेखनीय है कि जिले के विभिन्न गावों को ओडीएफ करने के लिए लगे हुए प्रेरकों व अन्य कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत करने के लिए सैलाना रोड स्थित एक होटल में समारोह का आयोजन जिला पंचायत द्वारा किया गया था। इस समारोह में कलेक्टर तन्वी सुन्द्रियाल,एसपी अमित सिंह,जिपं सीईओ सोमेश मिश्रा समेत सैलाना विधायक श्रीमती संगीता चारेल और ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामोर उपस्थित थे। ग्रामीण विधायक उचित ढंग से आमंत्रण नहीं दिए जाने से नाराज थे और मंच में पीछे की ओर बैठे हुए थे। उनकी नाराजी ध्यान में आने के बाद जिपं सीईओ सोमेश मिश्रा उन्हे समझा बुझा कर अगली पंक्ति में लाए। इसके बावजूद ग्रामीण विधायक की नाराजी कम नहीं हुई। उन्होने पुरस्कार वितरण में भाग नहीं लिया।
मंच पर ही उन्होने समारोह में उपस्थित मीडीयाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की जा रही है। इस समारोह के लिए अधिकारियों ने उन्हे निमंत्रण नहीं दिया,बल्कि उनके पीए को सूचना देकर महज औपचारिकता का निर्वाह किया। पहले तो जब भी कोई कार्यक्रम होता था,बाकायदा हाथ में निमंत्रण पत्र दिया जाता था,लेकिन अब केवल फोन किया जाता है और वह भी विधायक को नहीं बल्कि पीए को।
ग्रामीण विधायक ने कहा कि ग्राम कुण्डाल में जिन लोगों द्वारा शौचालय का निर्माण पूरा कर लिया गया है,उन्हे अब तक राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अधिकारी सिर्फ सड़क पर मौजूद गांवों को ओडीएफ करने पर ध्यान दे रहे है,जबकि दूर दराज के मजरे टोलों को ओडीएफ करने पर कतई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
दूसरी ओर जिला पंचायत सीईओ सोमेश मिश्रा ने मीडीयाकर्मियों को बताया कि विधायक जी के पीए को अधिकृत तौर पर  निमंत्रण भेजा गया था। कई बार जनप्रतिनिधि व्यस्तता के चलते फोन नहीं उठा पाते है,इसलिए उनके पीए को सूचना भेजी जाती है। जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा  नहीं की गई है। श्री मिश्रा ने कहा कि ओडीएफ पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। यदि किसी हितग्राही का भुगतान नहीं हुआ है,तो प्रकरण का अवलोकन कर भुगतान करवा दिया जाएगा।