सवा सौ करोड़ रु लागत से दो उप केंद्रों का उन्नयन किया जाएगा-जावरा विधायक
जावरा विधायक ने विभिन्न विभागों की बात उठाई
रतलाम /जावरा,28 फरवरी (इ खबरटुडे)। ऊर्जा के क्षेत्र में जावरा विधानसभा क्षेत्र निरतंर आत्मनिर्भर बनता जा रहा है।क्षेत्र के दो उप केंद्रों का उन्नयन का 126 करोड़ रु से अधिक की लागत से होगा।जिससे क्षेत्र में विद्युत वितरण में सुगमता होगी।विगत दो वर्षों में लगभग डेढ़ सौ ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की गई है।जावरा विधायक डॉ राजेंद्र पांडेय द्वारा विधानसभा में लगाये गए प्रश्न का जवाब देते हुए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पारस जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि जावरा व पिपलोदा तहसील अंतर्गत दो वर्षों में विभिन्न योजनाओं में सिंचाई पम्पो के कनेक्शन हेतु 723 कृषकों ने आवेदन किया।विद्युत वितरण की सुगमता के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाओ की स्वीकृति प्रदान की है।जिसमे जावरा नगर में 132 के वी उपकेंद्र का 220 के वी उपकेंद्र में उन्नयन लगभग 40 करोड़ रु की लागत से होगा तथा लगभग 5.14 करोड़ रु की लागत से पारेषण लाईन का कार्य होगा।
इसी तरह लगभग 50 करोड़ रु की लागत से माताजी बडायला में 220 के वी उपकेन्द्र की स्थापना की जा रही है।यहां 31 करोड़ रु की लागत से पारेषण लाईन डाली जाएगी।जानकारी में आगे बताया कि सौभाग्य योजना के तहत जावरा व पिपलोदा तहसील के 2932 हिग्राहियो को विद्युत कनेक्शन दिया जा रहा है।इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र में 146 क्षमतावृद्धि ट्रांसफार्मर के कार्य,73 अतिरिक्त ट्रांसफार्मर के कार्य,दोनों तहसीलों के 91 ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य किया गया।
जावरा विधायक डॉ पांडेय के अन्य प्रश्न के संबंध में जानकारी देते हुए महिला व बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस ने बताया कि विगत 4 वर्षों में जावरा व पिपलोदा विकासखण्ड में 155 आंगनवाड़ी केंद्र भवन विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत किये जाकर कार्य किया गया।इसके अलावा विभाग ने पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत विगत चार वर्षों में 7 करोड़ 88 लाख रु की राशि स्वीकृत की गई ।जिसके माध्यम से बच्चों को पोषण आहार की व्यवस्था की गई।
क्षेत्र में अनुसूचित जाति बस्ती में विकास कार्यो के सम्बंध में विधायक डॉ पांडेय के प्रश्न पर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने जानकारी दी कि गत वर्ष जिले में अनुसूचित जाति बस्ती विकास के लिए 93 लाख रु की स्वीकृति प्रदान की है।जिसमे से जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न कार्यो के लिए 20 लाख रु की राशि स्वीकृत की गई है।इसके अलावा बीते वर्षो में 45 अनुसूचित जाति के कृषको को सवा करोड़ रु की राशि विद्युत पम्पो के ऊर्जीकरण हेतु स्वीकृत को गई।