City Map Project: देश में सरकार ने शहरी भूमि का सर्वेक्षण करने की तैयारी शुरू करती है। इस प्रक्रिया में सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जाएगी। देश में इंदौर सहित 152 शहरों का सर्वेक्षण किया जाएगा। मध्यप्रदेश राज्य में नक्शा परियोजना के तहत 10 शहरों में शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले सप्ताह रायसेन शहर से नक्शा परियोजना को ड्रोन उड़ाकर हरी झंडी दिखाई।
सरकार शहरी भूमि सर्वेक्षण पर खर्च करेगी 194 करोड़ रुपए
सरकार 152 शहरों में शहरी भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया में 194 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। इस प्रक्रिया से शहरी संपत्तियों का रिकॉर्ड अपडेट किया जाएगा और डिजिटलीकरण किया जाएगा। इस पहल से भूमि प्रशासन में पारदर्शिता तो आएगी ही आएगी साथ ही साथ जमीनों से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों को रोकने में भी मदद मिलेगी।
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नक्शा परियोजना का मुख्य उद्देश्य शहरी भूमि के रिकॉर्ड निर्माण के साथ उनके प्रबंधन में सुधार करना है। पाठकों की जानकारी के लिए बता दें कि देशभर के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में भूमि विवादों से जुड़े लाखों प्रकरण लंबित पड़े
हैं। नक्शा परियोजना इन मामलों को सुलझाने और शहरी भूमि रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा।
देश के 141 शहरों में 152 शहरों में होगा भूमि सर्वेक्षण
केंद्र सरकार नक्शा परियोजना के तहत देश के 141 जिलों के 152 शहरों में शहरी भूमि रिकॉर्ड के निर्माण और प्रबंधन के लिए आधुनिक भूमि सर्वेक्षण कराने जा रही है। नक्शा परियोजना के तहत यह सर्वेक्षण अत्याधुनिक जीआईएस तकनीक के माध्यम से कर सटीक और व्यापक भू-स्थानिक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसके तहत हवाई और जमीनी सर्वेक्षण को भी जोड़ा जाएगा। जिससे संपत्ति स्वामित्व के रिकॉर्ड व्यवस्थित और पारदर्शी करने में मदद मिलेगी।
मध्य प्रदेश के 9 जिलों के 10 शहरों को नक्शा परियोजना में किया गया शामिल
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नक्शा परियोजना मध्य प्रदेश के 9 जिलों के 10 शहरों को भूमि सर्वेक्षण प्रकिया में शामिल किया गया है। नक्शा परियोजना के तहत प्रदेश के धार कोठी, मेघनगर, माखन नगर, शाहगंज, छनेरा, अलीराजपुर, देपालपुर, विदिशा, सांची और उन्हेल शहर में भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा। इस परियोजना के तहत सटीक भूमि डेटा से बुनियादी ढांचे का विकास, बेहतर प्लानिंग, शहरी विस्तार, परिवहन योजनाओं के साथ आवासीय परियोजनाओं को भी गति मिलेगी। इसके अलावा, आपदा प्रबंधन योजनाओं को भी अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। नक्शा परियोजना को शुरुआत में यह पायलट प्रोजेक्ट तीन केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 26 राज्यों में एक वर्ष के लिए संचालित किया जाएगा। इसके तहत 152 शहरों में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा इसके बाद इस प्रोजेक्ट को अन्य जिलों और शहरों तक बढ़ाया जाएगा।
