llegal colonizers List: MP में अवैध कॉलोनियों के कारोबार पर लगेगा ताला, जारी हुई वैद कॉलोनाइजरों की सूची
MP News: मध्य प्रदेश में मोहन लाल यादव सरकार ने वैद कॉलोनाइजरों की सूची जारी की है। प्रदेश में काफी समय से चल रहे अवैध कॉलोनियों के कारोबार पर रोक लगाने हेतु सरकार ने यह फैसला लिया है।
सरकार के इस फैसले से एक तरफ जहां अवैध कॉलोनी के कारोबार पर रोक लगेगी, वहीं दूसरी तरफ आमजन को धोखाधड़ी के मामलों से राहत भी मिलेगी। डॉ मोहन यादव सरकार ने प्रदेश में अवैध कॉलोनियों (Illegal colonies) पर रोक लगाने और आमजन को सही निवेश के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से यह बड़ा कदम उठाया है।
प्रदेश में रजिस्टर्ड कॉलोनाइजरों (Registered Colonizers) की सूची में कॉलोनी काटने का कारोबार करने वाले कॉलोनाइजरों के रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और नाम के साथ कार्यालय का पता भी दिया गया है।
इसके अलावा सरकार द्वारा निकायों को भी लगातार सर्वेक्षण करने और अवैध कॉलोनियों के बनने पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार ने जिला स्तर से बढ़ाकर प्रदेश स्तर का किया कॉलोनाइजरों का रजिस्ट्रेशन
मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा कॉलोनाइजरों का रजिस्ट्रेशन जिला स्तर पर करने की प्रक्रिया थी। इस प्रक्रिया के तहत कॉलोनाइजर अपना रजिस्ट्रेशन एक जिले में कराने के बाद दूसरे जिले में अवैध कॉलोनियां बनाकर लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाते थे।
लेकिन अब मोहन यादव सरकार ने कॉलोनाइजरों के रजिस्ट्रेशन को जिला स्तर की जगह प्रदेश स्तर पर कर दिया है। सरकार की इस फैसले के बाद अब कॉलोनाइजर रजिस्ट्रेशन के प्रमाण के साथ पूरे प्रदेश में कॉलोनी काट सकते हैं।
मध्य प्रदेश सरकार ने 600 से अधिक कॉलोनाइजरों पर की एफआईआर दर्ज
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में अवैध स्वरूप से कॉलोनी बनाने वाले 600 से अधिक कॉलोनाइजरों पर फिर दर्ज की है। प्रदेश सरकार राज्य में अवैध कॉलोनी के कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाने हेतु कड़े फैसले ले रही है।
पाठकों को बता दें कि प्रदेश में लगभग आठ हजार अवैध कॉलोनियां सरकार द्वारा चिन्हित की जा चुकी हैं और 600 से अधिक कॉलोनाइजरों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है।
सरकार द्वारा इस मामले में कड़े नियम और कानून बनाने के अलावा वार्ड प्रभारी को अवैध कॉलोनियों के निर्माण होते ही उन पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
