सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ ऑन-लाइन मिलेंगे

ई-प्रक्योरमेंट और रिक्रूटमेंट के क्षेत्र में हुये उत्कृष्ट कार्य – मुख्यमंत्री श्री चौहान
भोपाल,11 जुलाई(इ खबरटुडे)।मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान न्यायपूर्ण व्यवहार हो इस दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण है। पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये ऑन लाइन प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ई-प्रक्योरमेंट और रिक्रूटमेंट के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किये गये हैं। प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों को ई-पंचायत बनाने, ई-पेमेन्ट और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ ऑन लाइन देने की दिशा में तेजी से प्रयास हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ यहाँ आई.टी.अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन ई-गवर्नेंस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

कार्यक्रम में शिवपुरी जिले के पटवारी  बृजेश कुमार को विशेष ज्यूरी पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें प्रशस्ति पत्र और 50 हजार रूपये की राशि प्रदान की गयी। इस अवसर पर वन मंत्री  सरताज सिंह, कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष  रामपाल सिंह, मुख्य सचिव आर. परशुराम सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश के पहले पाँच राज्यों में शामिल है। देश में वीडियो कांफ्रेंस सुविधा का सर्वाधिक उपयोग राज्य में हो रहा है। कभी पिछड़ा राज्य जाने वाले मध्यप्रदेश में विकास को नई गति मिली है। राज्य की विकास दर 12 प्रतिशत और कृषि विकास दर 18 प्रतिशत प्राप्त हुई है। यह उपलब्धि किसी करिश्मे से कम नहीं है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में निश्चित समय में लोक सेवा प्रदाय के लिये कानून बनाया गया है। निश्चित समय-सीमा में कार्य नहीं करने वाले को दण्डित करने के भी प्रावधान किये गये हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के प्रयासों को राष्ट्र संघ द्वारा पुरस्कृत किया गया है। सिंगापुर में भी इसकी व्यापक सराहना हुई।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री  कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि शासकीय कार्य में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार नियंत्रण में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण है। मध्यप्रदेश ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य है। प्रदेश ई-गवर्नेस के लिये सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य है। उन्होंने कहा कि जन सुविधाओं के विस्तार में सूचना प्रौद्योगिकी के नवाचारों के लिये प्रबंधकों और क्रियान्वयन एजेन्सियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिये पुरस्कारों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि पुरस्कृत नवाचारों का अधिक से अधिक उपयोग और विस्तार हो इस दिशा में प्रयास किये जाने चाहिये।

राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम के अध्यक्ष प्रेम शंकर वर्मा ने कहा कि ई-गवर्नेंस ही गुड गवर्नेस है। प्रदेश में ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हुये हैं।

कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रबंध संचालक राज्य इलेक्ट्रॉनिक निगम हरिरंजन राव ने स्वागत उद्बोधन दिया। आभार प्रदर्शन अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एमपीआईटी  ओ.पी.श्रीवासतव ने किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आई.टी.अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन ई-गवर्नेंस की विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को पुरस्कृत किया। समारोह में सर्वाधिक तीन अवार्ड पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने हासिल किये। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में खण्डवा कलेक्टर  कविन्द्र कियावत, मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल, जिला प्रशासन ग्वालियर के लिये कलेक्टर  पी.नरहरि, नगर निगम इंदौर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिये अपर मुख्य सचिव  एंथोनी डिसा, सामान्य प्रशासन विभाग के लिये प्रमुख सचिव सुदेश कुमार, राज्य रोजगार गारंटी परिषद के लिये  नीरज मंडलोई, संचालनालय संस्थागत वित्त के लिये  अशोक शाह, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के लिये  एस.पी.एस.परिहार, एनआईसीटीई के लिये श्री मुकेश, वाणिज्य कर विभाग के लिये  शैलेन्द्र सिंह, आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त  राजीव रंजन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वन विभाग के लिये  अनिल ओबेराय, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के लिये  पंकज राग, जिला प्रशासन होशंगाबाद के लिये निशांत बरबड़े और मोबाइल गवर्नेंस के लिये एक्सप्रेस मीडिया सर्विस के लिये  सनत कुमार जैन ने पुरस्कार प्राप्त किये।