सभी जिलों में कलेक्टरों को नगद राशि की समुचित आपूर्ति बनाये रखने के निर्देश
मुख्य सचिव श्री सिंह की अध्यक्षता में परख वीडियो कान्फ्रेंस सम्पन्न
रतलाम ,19 अप्रैल(इ खबरटुडे)।मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न परख वीडियो कान्फ्रेंस में प्रदेश के सभी जिलों में कैश की समुचित आपूर्ति बनाये रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बैंको के सहयोग से व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिये गए हैं। इस दौरान जिला कलेक्टरों को बैंक अधिकारियों से निरंतर संपर्क में रहने की हिदायत दी गई।
वीडियो कान्फ्रेंस में उन 8 जिलों की समीक्षा भी की गई, जिन जिलों के कलेक्टरों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीति आयोग की अनुशंसा के आधार पर 24 अप्रैल को मंडला में चर्चा करेंगे।
परख वीडियो कान्फ्रेंस में गेंहू, चना, मसूर के उपार्जन की स्थिति, उचित मूल्य दुकान विहीन ग्राम पंचायतों में नवीन दुकान खोलने, ग्रीष्म काल में पेयजल व्यवस्था के लिए जारी तैयारियों और असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिये आरंभ योजना की समीक्षा भी हुई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में शामिल नवीन श्रेणियों, सौभाग्य योजना क्रियान्वयन सहित अनुसूचित जाति तथा जन जाति वर्ग के हितग्राहियों के आधार पंजीयन के लिए जिला स्तर पर जारी गतिविधियों के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिये गये।
प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति ने कहा की कृषक सत्यापन की संभागायुक्त नियमित समीक्षा करें। उन्होंने कहा की किसानों को भेजे जाने वाले एसएमएस की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत किया जा रहा है। मुख्य सचिव श्री सिंह ने बैतूल के दामजीपुरा में खरीदी केन्द्र आरंभ करने की स्वीकृति प्रदान की। ग्रीष्म काल में पेयजल व्यवस्था के संबंध में मुख्य सचिव ने कहा की कलेक्टर पेयजल की स्थिति की लगातार समीक्षा करें। सिवनी और टीकमगढ़ जिलों में नल-जल योजनाओं की वैकल्पिक व्यवस्था करने और सतना, भिण्ड, राजगढ़ और धार जिलों में सुधार योग्य हेंडपंपों को जल्दी ठीक कराने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये।
वीडियो कान्फ्रेंस में बताया गया की पट्टा वितरण कार्य मई 2018 तक पूर्ण किया जाना है। कान्फ्रेंस में असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए आरंभ योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों का परीक्षण उपरांत पंजीयन करने और आवेदनों का व्यवस्थित संधारण करने के निर्देश भी दिये गये। धर्मस्व विभाग के अन्तर्गत मंदिरों, पुजारियों तथा मंदिरों की भूमि की जानकारी का डाटा बेस तैयार करने और विभाग से संबंधित हाईकोर्ट के फैसलों तथा तीर्थ दर्शन योजना के लिए विकसित सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए जिलों द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई। जुलाई माह में प्रस्तावित रोजगार पंचायत और स्व-रोजगार सम्मेलनों के लिये जिलों में की जा रही तैयारियों की जानकारी भी ली गई। वीडियो कान्फ्रेंस में ग्राम स्वराज अभियान की तैयारी की समीक्षा की गई।
