बीपीएल कार्डधारियों के फोन नम्बर की सूची 15 नवम्बर तक प्रस्तुत करें

रतलाम,19 अक्टूबर (इ खबरटुडे)।कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने बीपीएल कार्डधारियों को खाद्यान्न सामग्री नहीं मिलने के बाद भी दस्तावेजों में सामग्री वितरण प्रविष्ठि पर लगाम कसने के लिये नवम्बर माह की 15 तारीख तक सामग्री लेने वाले सभी कार्डधारियों के फोन नम्बर की सूची खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी से तलब की है। उन्होने कहा हैं कि आगामी माह में बीपीएल योजनान्तर्गत पात्रता पर्ची धारियों जिनके द्वारा सामग्री दी जाती है। सभी के फोन नम्बर भी प्राप्त किये जायें और उनकी सूची बनाकर प्रस्तुत की जाये ताकि संबंधित हितग्राहियों से पता लगाया जा सके कि उन्होने सामग्री का उठाव किया हैं अथवा नहीं। कलेक्टर ने बताय कि इसकी शुरूआत रतलाम शहर से की जा रही है और इसे जिले में अन्य स्थानों पर भी लागु किया जायेगा। 

शहर में झोलाछाप डॉक्टरों को चिहिन्त कर कार्यवाही करें

कलेक्टर ने एसडीएम रतलाम शहर सुनील झा को निर्देशित किया हैं कि शहर में मौजूद झोलाछाप डॉक्टरों को चिहिन्त कर कार्यवाही करें। वे समयसीमा की बैठक में जिले में झोलाछाप डॉक्टरों के विरूध्द की गई कार्यवाही की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री वंदना खरे ने बताया कि जिले में इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर की जा रही है और आगे भी की जायेगी।
विकासखण्ड शैक्षिक समन्वयक एवं जन शिक्षक के लिये परीक्षा होगी
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने जिले में विकासखण्ड शैक्षिक समन्वयक एवं जन शिक्षकों के पदों को प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हेतु लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार कराने के निर्देश दिये है। उन्होने कहा हैं कि प्रतिनियुक्ति पर आने के इच्छुक एवं आवेदन करने वाले शिक्षकों की परीक्षा आयोजित की जाये और इन्टरव्यु भी लिया जायें ताकि योग्य शिक्षकों का चयन किया जा सकें। कलेक्टर ने बौध्दिक एवं तर्क शक्ति पर आधारित 50 नम्बर का प्रश्न पत्र तैयार करने एवं उसे एक घण्टे की समयसीमा में हल करने के लिये परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिये। परीक्षा परिणाम 80 प्रतिशत लिखित परीक्षा एवं 20 प्रतिशत साक्षात्कार के अंक पर आधारित होगा। उन्होने एक ही दिन में सुबह के समय परीक्षा आयोजित करने एवं दोपहर में साक्षात्कार कर उसी दिन सायंकाल को चयनितों की सूची लगाये जाने के निर्देश दिये।

सम्पत्ति कुर्क करे और वसूली भी करें
कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त और राजस्व अधिकारियों को अतिक्रमण करने वालों के विरूध्द कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। उन्होने कहा हैं कि अतिक्रमण किया जाना विभागीय लापरवाही को दर्शाता है। अतिक्रमण्ा होना ही नहीं चाहिए, बावजूद इसके कोई अतिक्रमण करता हैं तो अतिक्रमण को तत्काल हटाया जायें और उसे हटाये जाने में व्यय होने वाली शासकीय राशि उससे वसूली जाये। कलेक्टर ने निर्देशित किया हैं कि अतिक्रमण्ा हटाने में अनिवार्य रूप से व्यय अधिरोपित करें, वसूली करें, कुर्की करें और आरआरसी जारी करवायें।