बाण सागर पर मध्यप्रदेश अपने फैसले पर कायम

संचालन और रख-रखाव की लागत दें और पानी लें
मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच पानी छोड़ने के विवाद पर बैठक सम्पन्न

भोपाल,21 मई (इ खबरटुडे)। मध्यप्रदेश सरकार बाण सागर बाँध से पानी छोड़ने के अपने लिए फैसले पर कायम है। उसने उत्तर प्रदेश सरकार को बाँध से पानी देने में अपनी असमर्थता जताई। आज नई दिल्ली में केन्द्रीय जल-संसाधन मंत्री सुश्री उमा भारती की अध्यक्षता में बाण सागर बाँध से पानी छोड़ने के मुद्दे को सुलझाने के लिए बैठक में मध्यप्रदेश सरकार ने अपना मत रखा।

बैठक में मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से प्रमुख सचिव जल-संसाधन राधेश्याम जुलानिया ने बताया कि इस मुद्दे पर मई 2013 में बैठक की गयी थी। इसमें मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया था। बैठक में यह तय हुआ था कि बाँध के संचालन और रख-रखाव की लागत के खर्च को तीनों राज्य वहन करेंगे। इसके बाद ही उस राज्य के हिस्से के पानी को संग्रहीत किया जाएगा ताकि उस राज्य को पानी दिया जा सके। बिहार सरकार बाँध के संचालन और रख-रखाव का खर्च उठा रहा है। बिहार को उसी अनुपात में पानी संग्रहीत कर दिया जा रहा है। परन्तु समझौते के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने न तो संचालन और रख-रखाव की लागत में अपनी हिस्सेदारी दी और न ही किसी प्रकार का राज्य सरकार से इस विषय में संवाद किया। इसी कारण पिछले एक साल से पानी संग्रहीत नहीं किया जा रहा है। अत: उत्तर प्रदेश को पानी देने का सवाल ही नहीं पैदा होता है।

श्री जुलानिया ने आगे बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने छह माह पहले उत्तर प्रदेश को अपने हिस्से का पैसा देने को कहा गया था ताकि पानी संग्रहीत किया जा सके। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पैसा देने में अपनी कोई रुचि नहीं दिखाई।