दूसरे चरण में सैलाना तथा ताल के 5 हजार किसानों को मिला 28 करोड से ज्यादा की कर्ज़ माफी का लाभ,प्रभारी मंत्री ने सैलाना व ताल में ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किए

रतलाम 13 फरवरी( इ खबर टुडे ) जय किसान फसल ऋण माफी योजना के दूसरे चरण में जिले के सैलाना तथा ताल के 5 हजार 69 किसानों को 28 करोड़ 47 लाख 49 हजार रुपए की कर्ज़ माफी का लाभ प्रदान किया गया है। जिले के प्रभारी मंत्री सचिन यादव ने 13 फरवरी को सैलाना तथा ताल के कार्यक्रमों में किसानों को कर्ज माफी की सौगात दी। प्रभारी मंत्री ने किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र तथा सम्मान पत्र भेंट किए। कार्यक्रमों को विधायक हर्षविजय गहलोत तथा मनोज चावला ने भी संबोधित किया।
इस दौरान कार्यक्रमों में सैलाना विधायक हर्षविजय गहलोत, आलोट विधायक मनोज चावला, जिला पंचायत उपाध्यक्ष डी.पी. धाकड़, राजेश भरावा, विनोद मिश्रा मामा,अभिषेक शर्मा, जगदीश पाटीदार, श्रीमती नम्रता राठौर, फिरोज पठान, कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी आदि उपस्थित थे।
इस अवसर पर प्रभारी मंत्री सचिन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य शासन प्रदेश के अन्नदाता से किया गया सबसे महत्वपूर्ण वचन पूरा कर रहा है। यह ऐतिहासिक कार्य है जो मध्यप्रदेश में किया जा रहा है। प्रथम चरण में प्रदेश के 20 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया है। छूटे हुए किसानों को द्वितीय चरण में लाभान्वित किया जा रहा है, यह एक चरणबद्ध योजना है। प्रभारी मंत्री श्री यादव ने कहा कि कर्ज माफी के साथ ही राज्य शासन किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए कृत-संकल्पित है। खेती की लागत को कम करने एवं किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य दिलाने का कार्य भी किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा किसानों के लिए बिजली का बिल आधा कर दिया गया है। कृषि उपकरणों पर सब्सिडी में वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना से किसान को उसकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने का कार्य किया जा रहा है। रतलाम जिले में मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना में किसानों को 11 करोड 90 लाख रूपए का लाभ दिया गया है। मध्यप्रदेश में गौमाता की सच्ची सेवा की जा रही है। प्रथम चरण में 1000 गौशाला बनाई जा रही है, दूसरे चरण में 3 हजार गौशालाए बनेगी। राज्य शासन ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि दुगनी की है, आगे चलकर हितग्राही को प्रतिमाह 1 हजार रूपए पेंशन लाभ दिया जाएगा।
इंदिरा गृह ज्योति योजना में 100 रूपए में 100 यूनिट बिजली दी जा रही है। इस योजना का रतलाम जिले के 2 लाख 48 हजार उपभोक्ता लाभ उठा रहे हैं। कन्या विवाह के लिए राज्य शासन ने 51 हजार रूपए का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री मदद योजना में आदिवासी परिवारों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। आदिवासी परिवार में जन्म के अवसर पर 50 किलोग्राम तथा मृत्यु पर 1 क्विंटल निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही आदिवासी ग्राम पंचायतों में सामूहिक आयोजनों के लिए 25 हजार रूपए बरतन खरीदी हेतु उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रतलाम जिले में 1 माह के भीतर पंचायतों को बर्तन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वन अधिकार अधिनियम के तहत पूर्व में खारिज किए गए आवेदनों पर राज्य शासन के निर्देशानुसार पुनः विचार करके पात्र व्यक्ति को अधिकार पत्र प्रदान किया जाएगा, अभी सत्यापन प्रक्रिया जारी है।
नवनिर्मित आंगनवाड़ी भवनों तथा गौशालाओं का लोकार्पण किया
प्रभारी मंत्री ने जिले के ताल में नवनिर्मित पांच आंगनवाड़ी भवनों तथा दो गौशालाओं का लोकार्पण किया। इसके साथ ही एक सड़क मार्ग का भूमिपूजन भी किया। प्रभारी मंत्री द्वारा ग्राम आबूपुरा में 28 लाख 36 हजार तथा खजूरीदेवड़ा में 28 लाख 36 हजार रूपए की लागत से निर्मित गौशालाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने 4 करोड़ 95 लाख रुपए लागत से भैसोला से करमदी नागदा तक निर्मित किए जाने वाले मार्ग का भूमिपूजन भी किया। इस दौरान विधायक मनोज चावला, निजाम काजी, वीरेंद्रसिंह सोलंकी, अनिल शुक्ला, कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, सीईओ जिला पंचायत संदीप केरकेट्टा उपस्थित थे।