किसानों, ग्रामीणों की परेशानी होगी खत्म,15 दिनों में नामांतरण, सीमांकन, बंटवारे का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा;कलेक्टर ने तय की समय सीमा;बड़ावदा तहसीलदार मृगेंद्र सिसोदिया की विभागीय जांच के आदेश
रतलाम 30 नवम्बर(इ खबर टुडे)। जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक बुधवार को संपन्न हुई। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जिले के किसानों, ग्रामीणों, नागरिकों की परेशानी को खत्म करने के लिए समस्त राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जितने भी बंटवारे, नामांतरण, सीमांकन के प्रकरण लंबित हैं उनमें से 90 प्रतिशत प्रकरणों का निपटारा आगामी 15 दिनों में कर दिया जाए। 15 दिसंबर समय सीमा निर्धारित करते हुए कलेक्टर श्री सूर्यवंशी द्वारा सभी तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को सख्ती से निर्देशित किया गया कि वे लेनदेन के फेर में नहीं पड़े अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन प्रगति की प्रतिदिन की रिपोर्ट जिले के व्हाट्सएप ग्रुप में डाली जाए।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री एम.एल. आर्य, जावरा एसडीएम हिमांशु प्रजापति, ग्रामीण एसडीएम सुश्री कृतिका भीमावत, आलोट एसडीएम सुश्री मनीषा वास्कले, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि उपस्थित थे। इस दौरान जावरा तहसील में राजस्व कार्यों में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने पर तत्कालीन जावरा तहसीलदार तथा वर्तमान बड़ावदा तहसीलदार मृगेंद्र सिसोदिया के विरुद्ध विभागीय जांच के निर्देश भी कलेक्टर द्वारा दिए गए। बैठक में समीक्षा के दौरान राजस्व कार्यों में रुचि नहीं लिए जाने, प्रगति अपेक्षित रुप से नहीं पाए जाने पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी द्वारा जिले के सभी तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को शोकॉज नोटिस जारी करने तथा उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।
समीक्षा में बताया गया कि बंटवारा प्रकरणों के निराकरण के तहत रतलाम ग्रामीण तहसील में 10, सैलाना में 27, बाजना में 4, रावटी में 65, जावरा में 41, आलोट में 9, ताल में 64 प्रकरणों का निपटारा बाकी है। सीमांकन के तहत रतलाम ग्रामीण में 4, सैलाना में 9, बाजना में 1, रावटी में 21, जावरा में 56 प्रकरणों में निराकरण किया जाना है। नामांतरण के तहत रतलाम ग्रामीण तहसील में 90, सैलाना में 258, बाजना में 88, रावटी में 109, जावरा में 262, आलोट में 104, ताल में 224 नामांतरण प्रकरणों का निपटारा किया जाना शेष है।
स्वामित्व योजना में लगभग शत-प्रतिशत कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण
स्वामित्व योजना की समीक्षा में बताया गया कि जिले में लगभग सभी ग्रामों में शत-प्रतिशत कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है, मात्र 17 गांव बचे हैं। योजना के तहत 346 गांवों के लिए अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। 667 गांवों में ड्रोन फ्लाई हुआ है। जिल्ो के कुछ ग्राम ड्रोन फ्लाई से शेष बचे हैं, जहां आबादी सर्वे नंबर पर मानव बसाहट नहीं होने से ड्रोन फ्लाई नहीं हो सका, इनमें सैलाना के 60 गांव, रावटी के 20, बाजना के 34, ताल तथा रतलाम नगर तहसील के 2-2 तथा रतलाम ग्रामीण एवं आलोट तहसील का 1-1 गांव शामिल है।
मुख्यमंत्री भू आवासीय योजना धारणाधिकार में 100 प्रकरण पेंडिंग बताए गए जिनका निपटारा कलेक्टर श्री सूर्यवंशी द्वारा आगामी 15 दिसंबर तक करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री भू आवासीय योजना में कलेक्टर ने पाया कि मात्र बाजना तथा पिपलोदा नायब तहसीलदारों द्वारा अच्छा कार्य किया गया है, शेष सभी तहसीलदारों द्वारा ठीक से कार्य नहीं किया गया। कलेक्टर द्वारा भूमि व्यपवर्तन, नक्शा तरमीम, राजस्व वसूली कार्यो की भी समीक्षा की गई।