टैक्स को लेकर बड़ी राहत : लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 को मिली मंजूरी
Major relief regarding taxes:आयकर भरने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 को मंजूरी मिल गई है। इसमें आयकर की धारा 14-बी के संशोधन को शामिल कर दिया गया है। इसके तहत अब सर्च ऑपरेशन में केवल अघोषित आय का मूल्यांकन ही अधिकारी कर सकेंगे। इसका सीधा लाभ आयकर भरने वालों को मिलने वाला है। इस विधेयक के पास होने से आयकर प्रणाली अधिक पारदर्शी होगी। इसके अलावा आयकर भरने वाले लोगों पर अधिक कर का भार भी नहीं पड़ेगा।
इस विधेयक के पास होने से कोई भी आयकर अधिकारी अपनी तलाशी के दौरान करदाता की पूरी आय का ब्यौरा नहीं मांग सकता। जो आय करदाता ने अपनी आईटीआर में घोषित की है, उसके बारे में अधिकारी कोई जानकारी नहीं मांगेंगे। यदि कोई अघोषित आय है तो अधिकारी केवल उसी आय का मूल्यांकन करेंगे। इससे आयकर भरने वाले ऐसे लोगों को राहत मिली है, जो समय पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं।
क्या है नया विधेयक
लोकसभा में मंगलवार को वित्त विधेयक 2025 को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत सरकार ने आयकर को लेकर एक बड़ा संशोधन किया है। यह संशोधन एक सितंबर 2024 से लागू हो गया है। इस विधेयक के लागू होने से आयकर दाताओं पर कर का अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इस विधेयक के पारित होने से आयकर विभाग की प्रणाली निष्पक्ष हो जाएगा। इस अधिनियम की धारा 14-बी में संशोधन किया गया है। इसमें कुल आय के मूल्यांकन की बजाय केवल अघोषित आय का ही मूल्यांकन किया जा सकेगा। इसका मतलब जो आय आपने आयकर विभाग के सामने घोषित कर दी, उसकी जांच-पड़ताल आयकर अधिकारी दोबारा नहीं कर सकेंगे। यह केवल अघोषित आय की जांच तक ही सीमित हो जाएंगे। विभाग ने कहा कि इससे तलाशी अभियान और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष हो जाएंगे।
अनावश्यक कर बोझ से राहत
अब आयकर दाताओं को सिर्फ अघोषित आय पर टैक्स देना होगा। इससे गलत आंकलन की संभावना कम हो जाएगा। ऐसा होने से आयकरदाताओं पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़ेगा। केवल उनको अघोषित संपत्ति का ही ब्यौरा देना होगा तथा उसका ही कर देना होगा। इससे प्रशासन की प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाया गया है ताकि कोई भी अधिकारी मनमानी नहीं कर सके। यह संशोधन एक सितंबर 2024 से लागू कर दिया गया है। ऐसे में आयकरदाताओं के जो पुराने मामले हैं, उनमें भी काफी राहत मिलेगी। जैसे किसी करदाता का मामला अक्तूबर 2024 से चल रहा है तो उस मामले में भी नए संशोधन का लाभ मिलेगा।
