CM Press Conference: जिले के विकास के लिए पांच साला रोड मैप,सत्रह सौ हैक्टेयर में बनाएंगे नया निवेश क्षेत्र

रतलाम,04 फरवरी(इ खबरटुडे) । प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां कहा कि रतलाम जिले के विकास के लिए पांच वर्षीय रोड मैप को अंतिम रुप दिया गया है। विकास को नई दिशा के लिए निवेश पर ध्यान केन्द्रीत किया जा रहा है। इसके लिए सत्रह सौ से अठारह सौ हैक्टेयर जमीन की व्यवस्था कर नया निवेश क्षेत्र बनाया जाएगा,जिस पर करीब सत्रह सौ से अठारह सौ करोड रुपए व्यय किए जाएंगे।
डोसीगांव में अफोर्डेबल हाउस योजना के तहत में एक सौ एक हितग्र्राहियों के गृहप्रवेश कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सभास्थल पर मीडीया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने उक्त बात कही। उन्होने कहा कि आज जिले के विकास के लिए बनाए गए पांच वर्षीय रोड मैप को अंतिम रुप दिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि जिले की झुग्गियों के स्थान पर पक्के मकान बनाने के लिए पांच वर्ष में 125 करोड रु. का प्रावधान किया जाएगा। इसी तरह वर्ष 2024 तक जिले के प्रत्येक शहर व गांव के घर घर तक नल के माध्यम से पीनेका साफ पानी मुहैय्या करवाया जाएगा। हर नगर परिषद और नगर पालिका के लिए मास्टर प्लान बनाकर विकास योजनाओं को प्रारंभ किया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि मध्यमवर्गीय तीन हजार परिवारों को स्वयं का आवास मुहैय्या कराने के लिए अनुदान की व्यवस्था की जाएगी। अवैध कालोनियों के नियमितिकरण के लिए नए नियम बनाए जाएंगे। रतलाम के अमृत सागर तालाब के सौन्दर्यी करण और शुद्धिकरण के लिए 22 करोड रु. का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा हनुमान ताल व शहर के चार अन्य पार्कों के विकास और सौन्दर्यीकरण के लिए 4 करोड,ट्रांसपोर्ट नगर के लिए 22 करोड, और रतलाम शहर के मास्टर प्लान के तहत चार मुख्य सडक़ों के लिए 25 करोड का प्रावधान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि रतलाम शहर में जीन अंत तक 115 करोड की लागत से बनाए जा रहे सीवरेज सिस्टम का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा जुलाई माह से शहर में प्रतिदिन जलप्रदाय की व्यवस्था की जाएगा। सिटी फोरलेन और शहर की अन्य सडक़ों के लिए 25 करोड का प्रावधान किया जा रहा है। श्री चौहान ने कहा कि मिनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए पूर्व में उनके द्वारा 25 करोड रु. का प्रवाधान किया गया था,जिसे कांग्र्रेस सरकार ने समाप्त कर दिया था। इसकी पुन: व्यवस्था की जाएगी। श्री चौहान ने कहा कांग्र्रेस शासन के दौरान संबल योजना व अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को बन्द कर दिया गया था,उन्हे पुन: प्रारंभ कर दिया गया है।