UPI Incentive scheme: केंद्र सरकार ने शुरू की प्रोत्साहन योजना यूपीआई से भुगतान करने पर ग्राहकों को मिलेगा डिस्काउंट

Protsahan Yojana: केंद्र सरकार ने यूपीआई (UPI) से भुगतान को ब ढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। पाठकों को बता दें कि ‌केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यह योजना शुरू की है। प्रोत्साहन शुरू होने के बाद छोटी रकम के डिजिटल लेनदेन करने पर सरकार की तरफ से डिस्काउंट देने की भी घोषणा की गई है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपए का बजट रखा गया है।

2000 से कम राशि का यूपीआई से भुगतान करने पर मिलेगा लाभ

देश के अंदर करोड़ ऐसे ग्रह के जो खरीदारी के दौरान यूपीआई से भुगतान (UPI Transaction) करना उचित समझते हैं। ऐसे ग्राहक जो 2000 रुपए से कम राशि का भुगतान यूपीआई से करते हैं, उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से प्रोत्साहन योजना (Protsahan Yojana) के तहत डिस्काउंट दिया जाएगा। केंद्र सरकार की प्रोत्साहन योजना से 2,000 रुपए से कम मूल्य के डिजिटल लेनदेन को पर ही यह लाभ मिलेगा।

यूपीआई लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने करीब 1,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को 19 मार्च बुधवार को मंजूरी दी गई है।प्रोत्साहन योजना के तहत किसी व्यक्ति द्वारा व्यापारी को किए गए 2,000 रुपए से कम के भुगतान पर MDR ( MERCHANT DISCOUNT RATE) व्यय वहन करेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल नहीं ‘पी2एम’ योजना को दी मंजूरी

देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने हेतु छोटी रकम का लेनदेन यूपीआई से करने वालों को डिस्काउंट प्रदान करने के लिए कल 19 मार्च बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पी2एम योजना को मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने बुधवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ‘व्यक्ति से व्यापारी’ (पी2एम) तक कम मूल्य के भीम-यूपीआई (Bhim UPI) लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के शुरू होने के बाद व्यक्ति से व्यापारी तक सभी को लाभ मिलेगा।

1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक अनुमानित परिव्यय के तहत होगी योजना लागू

केंद्र सरकार द्वारा कल बुधवार को कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई (Bhim App) लेन-देन (पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना हेतु 1500 करोड़ रुपए की बजट राशि को मंजूरी दी गई। यह योजना 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक अनुमानित परिव्यय के साथ लागू की जाएगी।

प्रोत्साहन योजना के तहत केवल छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपए तक का यूपीआई (P2M) लेन-देन को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से छोटे व्यापारियों की श्रेणी से संबंधित 2,000 रुपए तक के प्रति लेन-देन मूल्य पर 0.15 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।