वसूली राशि नहीं मिलने पर कुर्की की तैयारी:कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बैठक में पटवारियों को दिए निर्देश
रतलाम,25अगस्त(इ खबर टुडे)।मैदानी क्षेत्र में राजस्व कार्यों में कसावट लाने के लिए कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा गुरुवार शाम रतलाम शहर तहसील के पटवारियों की बैठक ली गई। कलेक्टर ने विभिन्न राजस्व मुद्दों पर समीक्षा की।
तहसील का राजस्व वसूली का लक्ष्य 7 करोड रुपए बताया गया है। कलेक्टर ने सभी पटवारियों को निर्देशित किया कि जिन स्थानों से राजस्व वसूली नहीं हो पा रही है अथवा जान-बूझकर लोगों द्वारा नहीं दी जा रही है वहां संपत्ति कुर्क की जाने की तैयारी करें। एसडीएम शहर संजीव पांडे, तहसीलदार श्रीमती अनीता चौकोटिया, राजस्व निरीक्षक तथा पटवारीगण उपस्थित थे।
बताया गया कि रतलाम शहर तहसील की इस वर्ष की राजस्व वसूली के लक्ष्य 7 करोड रुपए के विरुद्ध अब तक एक करोड़ 12 लाख रुपए वसूली की जा चुकी है परंतु लक्ष्य का बड़ा हिस्सा बाकी है। इसके लिए कलेक्टर ने कालोनियों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों इत्यादि से भू राजस्व तथा अन्य वसूली करने के निर्देश दिए अन्यथा की स्थिति में कुर्की की जाएगी।
बैठक में कलेक्टर द्वारा सभी पटवारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि वे अपने एसडीएम तथा तहसीलदार के आदेशों के पालन में कोताही नहीं बरतेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत केवाईसी की पूर्ति में हो रहे विलंब पर समीक्षा की गई।
कलेक्टर द्वारा सभी किसानों से व्यक्तिगत संपर्क करने और केवाईसी की पूर्ति कराने के निर्देश दिए गए ताकि समय पर सम्मान निधि किसानों के खातों में अंतरित हो सके। आधार इंग्लिश नेम करेक्शन की पेंडेंसी की भी समीक्षा की गई।
राजस्व कार्यों में आ रही तकनीकी समस्याओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर द्वारा अधीक्षक लैंड रिकॉर्ड को समाधान करवाने के लिए निर्देशित किया गया। मुख्यमंत्री भू-अधिकार आवासीय योजना तथा स्वामित्व योजना की भी समीक्षा की गई। नक्शा शुद्धिकरण कार्य आगामी 5 सितंबर तक 90 प्रतिशत पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अलावा ई-गिरदावरी की भी समीक्षा की गई।
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सभी पटवारियों को निर्देशित किया कि कॉलोनी का लेआउट तैयार करवाएं, मध्य के रोड कम से कम 25 फीट चौड़े हो। धारणाधिकार के बारे में बताया गया कि 892 आवेदन तहसील में प्राप्त हुए हैं जिनमें से 600 आवेदनों की जांच कर ली गई है। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तथा अतिक्रमण की भी समीक्षा बैठक में की।
