MP development news:शहर से जुड़ेंगे गाव, बनेंगी एक लाख किमी. लंबी सडक़–मध्यप्रदेश में जारी बजट में सरकार ने की क्या-क्या घोषणनाएं
MP development news:प्रदेश के गांव को शहरों से जोड़ा जाएगा। इसके लिए प्रदेश में एक लाख किमी. लंबी सडक़ बिछाई जाएगी। यह घोषणा प्रदेश सरकार के जारी किए गए बजट में हुई। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट शहरों से लेकर गांवों तक पूरे प्रदेश को नई रफ्तार देने वाला है। इसमें नई सडक़ों से लेकर फ्लाईओवर बनाने तक के लिए बजट रखा गया है। राज्य के उपमुख्यमंत्री के साथ ही वित्त मंत्री का प्रभार संभाल रहे जगदीश देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4.21 लाख करोड़ रुपयों से अधिक का बजट पेश किया।
वित्त मंत्री देवड़ा ने अपने बजट भाषण में कहा
कि प्रदेश में अगले पांच सालों में एक लाख किलोमीटर सडक़ बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में 500 रेल ओवर ब्रिज एवं फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इस वर्ष 3500 किलोमीटर नई सडक़ें तथा 70 पुल बनाए जाने का लक्ष्य है। वहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 1 हजार किलोमीटर सडक़ों के निर्माण एवं लगभग 5200 किलोमीटर सडक़ों के नवीनीकरण का लक्ष्य पूर्ण होगा। इस बार के बजट में ग्रामीणों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री मजरा टोला सडक़ योजना प्रारंभ की जा रही है, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
बारहमासी मार्ग से जुड़ेंगे 8631 गांव
मुख्यमंत्री ग्राम सडक़ योजना के अंतर्गत अब तक 8631 गांवों को 19,472 किलोमीटर लंबाई की सडक़ें बनाकर, बारहमासी मार्ग से जोड़ा जा चुका है। सडक़ों एवं पुलों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए वर्ष 2025-26 में रुपये 16,436 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2024-25 से 34 प्रतिशत अधिक है। हालांकि अब भी सडक़ उपलब्ध नहीं है। अत: ग्रामवासियों को सुविधाजनक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए नई योजना मुख्यमंत्री मजरा-टोला सडक़ योजना प्रारंभ की जा पढ़ें है। इस योजना के लिए वर्ष 2025-26 में रुपये 100 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अलावा एक नई योजना क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के लिए वर्ष 2025-26 में रुपये 100 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
एलिवेटेड कॉरिडोर का चल रहा निर्माण कार्य
भोपाल, देवास, ग्वालियर, जबलपुर, सतना और इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। उज्जैन-जावरा 4 लेन सडक़ के निर्माण से उज्जैन, इंदौर एवं आसपास के क्षेत्र, दिल्ली-मुंबई 8 लेन कॉरिडोर से जुड़ जाएंगे। वहीं, 1692 करोड़ की अनुमानित लागत वाले उज्जैन-इंदौर 6 लेन रोड का भूमि पूजन हो चुका है। रोड नेटवर्क, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, एलिवेटेड कॉरिडोर जैसी अनेक परियोजनाओं के साथ प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि रेलवे क्रॉसिंग पर यातायात बाधित होने से समय एवं ईंधन की बर्बादी रोकने के लिए रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) एवं रेलवे अंडरब्रिज (आरयूबी) निर्माण कार्य रेलवे के साथ मिलकर प्राथमिकता से क जा रहे हैं। प्रदेश में 4251 करोड़ रुपये की लागत के कुल 116 नए रेलवे ओवरब्रिज बनाने का काम प्रगति पर है।
