सफाई कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी अनिवार्य रुप से दी जाए, समूह बीमा का लाभ मिले

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सदस्य ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

रतलाम ,13सितम्बर(इ खबरटुडे)। जिले में विभिन्न शासकीय विभागों के अन्तर्गत कार्यरत सफाई कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी अनिवार्य रुप से मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। यह राशि भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी राशि होना चाहिए।

यह निर्देश राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य श्री स्वामी सदानन्द महाराज ने आज कलेक्टोरेट में आयोजित अधिकारियों की बैठक में दिए। इस बैठक में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, नगर निगम आयुक्त एस.के. सिंह तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में स्वामी सदानन्द महाराज ने निर्देश दिए कि सफाई कर्मचारियों का समूह बीमा अनिवार्य रुप से करवाया जाए ताकि घटना-दुर्घटना की दिशा में पीड़ित परिवार को धनराशि मिल सके। नगर निगमों, नगर पालिकाओ के वार्डों में सफाई कर्मचारियों के लिए कम्युनिटी हाल, चेंजिंग रूम तथा टायलेट की सुविधा युक्तियुक्तकरण से की जाना चाहिए। सफाई कर्मचारियों का मेडिकल चेकअप केम्प लगाकर किया जाए, ऐसे केम्प साल भर में कम से कम तीन बार अनिवार्य रुप से हों।

उपयुक्त पद पर सफाई कर्मचारी का प्रमोशन भी हो, सुलभ इंटरनेशनल द्वारा संचालित पब्लिक टायलेट में नियुक्त कर्मचारियों को शासन द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी राशि मिले, इसका विशेष रुप से ध्यान रखा जाए। सफाई कर्मचारियों का शासन के नियमानुसार श्रम विभाग में पंजीयन करवाया जाए, इसकी मानिटरिंग नगरीय निकाय की जिम्मेदारी है। भारत सरकार के लेबर एक्ट का पालन सुनिश्चित किया जाए।

श्री स्वामी सदानन्द महाराज ने निर्देश दिए कि स्वच्छता सर्वे 2013 की रिपोर्ट नगरीय निकायों द्वारा आयोग को प्रेषित की जाए। सामाजिक न्याय विभाग के तहत एक जिला स्तरीय समिति भी गठित हो, जो कलेक्टर की अध्यक्षता में होकर समुदाय के मेम्बर तथा अधिकारी उसमें सदस्य रहेंगे। इस समिति की बैठक तीन माह में एक बार कम से कम अवश्य होनी चाहिए। विभागीय कार्यालयों के अलावा होस्टलो में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को भी कम से कम कलेक्टर दर से मजदूरी राशि अवश्य मिले जिले में होस्टलों की संख्या, वहां तैनात सफाई कर्मचारी तथा उनको दी जाने वाली राशि की सम्पूर्ण जानकारी आयोग को प्रेषित की जाए। आयोग के सदस्य ने अनुसूचित जाति, समुदाय हेतु शासन की स्वरोजगार योजनाओं में लाभान्वित हितग्राहियों के सम्बन्ध में भी जानकारी भी प्रेषित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने आयोग के सदस्य को जिले में अनुसूचित जाति वर्ग एवं सफाई कर्मचारियों के स्वरोजगार एवं वित्त पोषण की जानकारी से अवगत कराया। आयोग सदस्य द्वारा नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की पूर्ण जानकारी प्राप्त की गई।