रतलाम जिले ढाई लाख से अधिक परिवारों को मिल रहा राशन

जावरा विधायक डॉ पांडेय ने उठाये कई मुद्दे

रतलाम\जावरा,20 मार्च(इ खबरटुडे)।जावरा-बीते वर्षो में रतलाम जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ढाई लाख से अधिक परिवारों को राशन का लाभ दिया जा रहा है । उक्त आशय की जानकारी प्रदेश के खाद्य मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे ने जावरा विधायक डॉ राजेंद्र पांडेय के प्रश्न पर जवाब देते हुए दी।खाद्य मंत्री ने बताया कि जिले में 2 लाख 51 हजार 902 पात्र परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है।इनमे से 21 हजार से अधिक अंत्योदय परिवार तथा दो लाख 30 हजार प्राथमिकता परिवार है।जिन परिवारों द्वारा राशन सामग्री क्रय नही किया जाता है,उनका स्टॉक सुरक्षित रहता है।रतलाम जिले में एक वर्ष में 1295मेट्रिक टन गेहूं एवं 3947 मेट्रिक टन चावल की बचत हुई है। विधायक डॉ पांडेय के प्रश्न पर तकनिकी शिक्षा मंत्री दीपक जोशी ने बताया कि जावरा के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में प्रति वर्ष औसत एक करोड़ रु से अधिक की राशि विभिन्न मद में प्रदाय की जाती है।महाविद्यालय में उपकरण,फर्नीचर,भवन मरम्मत के कार्यो के अलावा शिक्षकों की सेमीनार आदि कार्य निरन्तर किये जा रहे है।
विधायक डॉ पांडेय के एक अन्य प्रश्न पर परिवहन मन्त्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि मोटरयान चालक-परिचालक कल्याण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।विगत दो वर्षों में रतलाम जिले में 849 चालक/परिचालकों का पंजीयन किया गया है जिनमे से 169 को विभिन्न योजना अनुसार लाभ दिया गया।जावरा विधायक डॉ पांडेय के अन्य प्रश्न पर परिवहन मंत्री श्री ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि रतलाम जिले में 5635 वाहनों पर 7 करोड़ 55 लाख रु से अधिक कर बकाया था,जिसमे से विशेष अभियान चला कर लगभग ढाई करोड़ रु से अधिक की कर वसूली की गईं है।अभी भी 3696 वाहनों पर 4 करोड़ 94 लाख रु से अधिक का कर बकाया है।जिले में 577 बसों को अस्थाई परमिट जारी किये है,जिसमें से 32 यात्री बसें ही चलायमान है।

विधायक डॉ राजेंद्र पांडेय द्वारा लगाए गए प्रश्न के उत्तर में गृह मंत्री श्री ठाकुर ने बताया कि जिला अंतर्गत सातरुंडा फंटा से माननखेड़ा फोरलेन सड़क मार्ग के दोनों और 30 ढाबे,रेस्टोरेंट व भोजनालय संचालित हो रहे है।तीन वर्षों में अवैध शराब,अफीम,डोडा चुरा,अवैध हथियार और देह व्यापार के 16 प्रकरण पुलिस विभाग ने दर्ज कर कार्यवाही की है।पुलिस एवं खाद्य व औषधि प्रशासन विभाग ने 13 स्थानों पर आकस्मिक चेकिंग की।जिसमे 5 संस्थानों से गुणवत्ता की जांच के नमूने राज्य स्तरीय प्रयोगशाला में भेजे गए तथा 2 संस्थानों के चालान ए डी एम न्यायालय में विचाराधीन है।