कर्मचारियों के बंटवारे की प्रक्रिया शुरू, प्रशासन ने सभी कर्मचारियों से पूछा – 22 तक बताएं लद्दाख जाएंगे या JK में रहेंगे
श्रीनगर,12 अक्टूबर (इ खबरटुडे)। आर्टिकल 370 हटाए जाने की सभी चिंताओं से पार पाते हुए अब जम्मू-कश्मीर आगे बढ़ गया है। प्रदेश में शांति कायम है। आतंकियों के हौसले पस्त है। इस बीच, प्रशासन भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पुनर्गठित करने की प्रक्रिया को गति देते में जुट गया है। राज्य सेवा कर्मियों को दोनों राज्यों में बांटने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई।
प्रशासन ने सभी कर्मचारियों से पूछा है कि वे जम्मू-कश्मीर में रहना चाहते हैं या लद्दाख में जाकर नौकरी करना चाहते हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को 22 अक्टूबर तक किसी एक राज्य में सेवाएं देने के विकल्प और प्राथमिकता संबंधी आवदेन दाखिल करने को कहा है। बता दें, जम्मू-कश्मीर में करीब 5 लाख सरकार कर्मचारी हैं। इनमें से अधिकांश की नियुक्ति राज्य स्तर, डिवीजन स्तर और जिला स्तर पर हुई है। सरकार का यह सर्कुलर राज्य सेवा कर्मियों के लिए ही है।
राज्य महाप्रशासनिक विभाग ने शुक्रवार को जारी इस सर्कुलर में सभी प्रशासकीय सचिवों का ध्यान जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 89 की उपधारा 2 पर दिलाया है। इसमें प्रावधान है कि जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गर्वनर एक सामान्य या विशेष आदेश के तहत प्रस्तावित केंद्र शासित राज्य के लिए प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की सेवाएं आवंटित करेंगे। इसके लिए वह संबंधित अधिकारी और कर्मचारी की बताई गई प्राथमिकता पर भी विचार करेंगे।
सरकार जहां चाहे अधिकारी और कर्मचारी को कर सकती है नियुक्त
सर्कुलर में यह भी कहा गया है, जरूरी नहीं है कि किसी एक केंद्र शासित प्रदेश में सेवा देने संबंधित सरकारी अधिकारी द्वारा जताई गई इच्छा को ध्यान में रखते हुए उसे नियुक्त किया जाए। सरकार अपनी इच्छा के मुताबिक, उसे किसी एक राज्य में नियुक्त कर सकती है।बता दें, जम्मू-कश्मीर में हालात पूरी तरह सामान्य हैं। बौकलाए पड़ोसी पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बाद भी आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे सके हैं।
