अवैध कालोनियों की रजिस्ट्रियों पर रोक का स्वागत

रतलाम,10 मार्च (इ खबर टुडे)। जिला प्रशासन द्वारा अवैध कालोनियों में रजिस्ट्रियों पर रोक लगाना प्रशंसनीय है। इससे आम नागरिकों का भला होगा, वहीं अवैध कालोनियों के नियमितिकरण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की पहल और विधायक चेतन्य काश्यप के प्रयासों से रतलाम में 17 अवैध कालोनियों का नियमितिकरण हो चुका है। अवैध कालोनियों में भवन, भूखंड खरीदने के बजाए नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्फोडेबल हाउस की योजना का लाभ लेकर उसे सफल बनाए।

यह आव्हान पूर्व महापौर शेलेंद्र डागा ने किया है। उन्होंने बताया कि अवैध कालोनियों के खिलाफ कार्रवाई करने में रतलाम प्रदेश का आदर्श जिला रहा है। शहर विधायक चेतन्य काश्यप के मार्गदर्शन में प्रदेश में सबसे पहले उनके महापौर काल के दौरान रतलाम से अवैध कालोनियों के नियमितिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। इसके तहत 17 कालोनियों का नियमितिकरण भी हो गया था और विधायक चेतन्य काश्यप के प्रयासों से शेष कालोनियों के नियमितिकरण की कार्रवाई चल रही है।

रतलाम के इस कार्य को सर्वत्र सराहना मिली और बाद में शासन ने पूरे प्रदेश में अवैध कालोनियों के नियमितिकरण शुरूवात की है। उन्होंने बताया कि शासन की मंशा अवैध कालोनियों पर सख्ती से रोक लगाने की है। इसके तहत रतलाम कलेक्टर बी.चंद्रशेखर ने अवैध कालोनियों की रजिस्ट्रियों पर रोक लगाकर सराहनीय कार्य किया है। इस रोक के साथ अब अवैध कालोनियां काटने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

पूर्णं विकसित एंव सुखद परिसर में रहने का अवसर मिलेगा
पूर्व महापौर शेलेंद्र डागा ने बताया कि जरूरतमंदों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अर्फोडेबल हाउस की योजना प्रारंभ की है। इसके तहत विधायक चेतन्य काश्यप की पहल पर रतलाम में हजारों आवास बनाए जा रहे है। अवैध कालोनियों में भवन-भूखंड लेने के बजाए शहरवासी इस योजना का लाभ ले। इससे सबकों पूर्णं विकसित एंव सुखद परिसर में रहने का अवसर मिलेगा,वहीं सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा।