बोनस के बराबर समर्थन मूल्य बढाएं मोदी सरकार

भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री प्रभाकर केलकर ने दी केन्द्र को चेतावनी

नई दिल्ली,3 दिसम्बर (इ खबरटुडे)। अपनी वादाखिलाफी के लिए विपक्ष के तीखे हमले झेल रही केन्द्र की मोदी सरकार से उन्ही के परिवार संगठन भी अब नाराज दिखाई दे रहे है। मोदी सरकार द्वारा गेंहू  की सरकारी खरीदी में  समर्थन मूल्य पर राज्यों द्वारा दिए जा रहे बोनस पर रोक लगाई जाना भारतीय किसान संघ को नागवार गुजरा है। किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री प्रभाकर केलकर ने केन्द्र सरकार को चेतावनी दी है कि समर्थन मूल्य में बोनस राशि के बराबर वृध्दि की जाए।
इस संवाददाता से विशेष चर्चा में श्री केलकर ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने अब तक किसानों के हित में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। इसके विपरित गेंहू के समर्थन मूल्य पर राज्यों द्वारा जो बोनस राशि दी जा रही थी,उसे बन्द करने के आदेश जारी किए गए है। मोदी सरकार ने समर्थन मूल्य में नाममात्र की वृध्दि करने की घोषणा की है। बोनस राशि समाप्त कर नाममात्र की वृध्दि किसानों के साथ सरासर धोखा है। उन्होने कहा कि सरकार को समर्थन मूल्य में बोनस राशि के बराबर वृध्दि करना चाहिए।
श्री केलकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अब तक जो कुछ किया और कहा वह सब सिर्फ उद्योगपतियों और उद्योगजगत के लिए किया और कहा है। कृषि को लेकर उन्होने अब तक कोई ठोस योजना प्रस्तुत नहीं की है। डीजल और पैट्रोल के दामों में कमी से महंगाई में कमी आना चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। किसानों के लिए खेती करना कठिन होता जा रहा है। खेती की लागत में कोई कमी नहीं आ रही है,लगातार बढोत्तरी हो रही है। यदि बाजार में आलू प्याज जैसी सब्जियों के दाम थोडे से बढ जाते है तो पूरे देश में हडकम्प मचा दिया जाता है। लेकिन किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहे है,उससे किसी का दिल नहीं पसीजता। किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे है।
उन्होने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा ने यह वादा किया था कि किसानों को फसल की कुल लागत पर पचास प्रतिशत लाभ दिलवाया जाएगा। लेकिन केन्द्र सरकार इस वादे को भी भूल गई है।
श्री केलकर ने केन्द्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे किसानों के हित में जल्दी से प्रभावी कदम उठाएं। समर्थन मूल्य में वास्तविक वृध्दि करें अन्यथा भारतीय किसान संघ आन्दोलन से पीछे हटने वाला नहीं है।