जिले में वनाधिकार पट्टों के दावों पर पुनर्विचार के लिए अधिकांश ग्राम वन समितियों के गठन का कार्य पूर्ण

कलेक्टर ने बैठक में की समीक्षा

रतलाम,30 अक्टूबर(इ खबर टुडे )। राज्य शासन के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत पूर्व में जिन वनवासियों के वनाधिकार पट्टों के दावों को खारिज किया गया था, उन पर पुनर्विचार का कार्य शासन के निर्देशानुसार जिले में भी शुरू कर दिया गया है। इसके तहत जिले में ग्राम वन समितियों का गठन लगभग पूर्ण हो चुका है, अधिकांश गांव में वन समितियां गठित की जा चुकी है ।

शेष समितियां भी एक-दो दिन में गठित कर दी जाएंगी। यह जानकारी समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में दी गई। बुधवार को संपन्न इस बैठक में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा जनपद बाजना, सैलाना, पिपलौदा तथा रतलाम के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से वीसी के माध्यम से चर्चा की गई, शेष बची समितियों का तत्काल गठन करने के निर्देश दिए गए । जिला पंचायत संदीप केरकेट्टा सहित जिला स्तरीय अधिकारी बैठक में मौजूद थे।

बताया गया कि जनपद बाजना क्षेत्र में 220 ग्राम 1 समितियां गठित की जाना है इनमें से 199 गठित की जा चुकी हैं। सैलाना क्षेत्र में 230 समितियां गठित होना है, अधिकांश बन चुकी हैं। 18 गांव में बनना शेष है। रतलाम-ग्रामीण क्षेत्र में भी 164 समिति बन चुकी हैं। यह समितियां प्रारंभिक रूप से अपने गांव के पट्टा दावों पर पुनर्विचार करके ऑनलाइन एंट्री करेंगी। इसके बाद एसडीएम स्तरीय समिति की बैठक में विचार होगा। इसके द्वारा ऑनलाइन एंट्री के पश्चात जिला स्तरीय समिति अंतिम रूप देगी।

बैठक में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने रतलाम शहर में आवारा पशुओं की समस्या के संदर्भ में आयुक्त नगर निगम और एसडीएम शहर को निर्देशित किया कि वह आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान संचालित करें। उन्होंने नगर निगम आयुक्त से इस संबंध में की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन भी मांगा। सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा भी की गई।