सात वर्षों में पौने दो लाख बच्चे कम वजनी,100 आंगनवाड़ी किराए के भवन में-श्रीमती अर्चना चिटनीस
जावरा\रतलाम03 मार्च(इ खबरटुडे)।जावरा-विगत सात वर्षो में जावरा विधानभा क्षेत्र में पौने दो लाख बच्चे कम वजन के निकले,जिनका सुपोषण अभियान एवं अन्य योजनाओं के तहत उपचार कराया गया ।कुपोषण के विरुद्ध शासन ने विशेष अभियान चलाया हुआ है। उक्त जानकारी प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस ने जावरा विधायक डॉ राजेंद्र पांडेय के प्रश्न पर जवाब देते हुए दी।श्रीमती चिटनीस ने बताया कि विभाग ने अटल बिहारी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन तथा सुपोषण अभियान चलाया हुआ है,जिसके अंतर्गत स्नेह शिविरों व स्नेह सरोकार कार्यक्रम किया जाता है।कम वजन वाले बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्रों पर पोषण प्रबन्धन के लिए रखा जाता है।श्रीमती चिटनीस ने आगे बताया कि विगत सात वर्षों में जावरा विधानसभा क्षेत्र में कम वजन वाले एक लाख 85 हजार बच्चे तथा 31 हजार 747 अधिक वजन वाले बच्चे पाये गये।जिनमे से 9 हजार बच्चो को एन आर सी में भर्ती कराया गया ।
विधायक डॉ पांडेय के एक अन्य प्रश्न में श्रीमती चिटनीस ने बताया कि जावरा विधानसभा क्षेत्र में 423 आंगनवाड़ियों में से 100 किराए के भवनों में संचालित हो रही है।134 आंगनवाड़ी स्वयं के भवनों तथा 189 अन्य शासकीय भवनों में संचालित हो रही है। इसके अलावा स्वीकृत 237 भवनों में से 121 पूर्ण हुए है,50 अपूर्ण तथा 66 भवन अप्रारंभ की स्थिति में है।विधायक डॉ पांडेय द्वारा क्षेत्र के सुजापुर माताजी,रोग्यादेवी ,मिंडाजी त्रिवेणी स्थल और बाबा रामदेव स्थल नंदावता जैसे विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पेयजल,सुविधाजनक मार्ग,विद्युतीकरण ,प्रतीक्षालय आदि मुलभुत सुविधा सम्बन्धी प्रश्न पर पर्यटन मंत्री सुरेंद्र पटवा ने उक्त कठिनाइयों को स्वीकार किया,जिसके लिए योजना प्रस्ताव तैयार किये जाने के बाद कार्यवाही के लिए कहा है।
सकारात्मक ऑफर मिलने पर हवाई यात्रा की सुविधा में होगा विस्तार
जावरा विधायक डॉ राजेंद्र पांडेय ने माँ वैष्णोदेवी स्थल पर पहुँच हेतु हेलीकाप्टर सुविधा दिए जाने की तर्ज पर रतलाम,मन्दसौर और नीमच जिला तथा तहसील स्तर पर व्यवसायिक,चिकित्सकीय एवं आवश्यक विमान सेवाएं नियमित प्रारम्भ किये जाने के प्रश्न पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दी गयी जानकारी में बताया गया कि हवाई सुविधाएं व्यवसायिक साध्यता होने पर उपलब्ध कराई जाएगी।आपने आगे बताया कि भारत सरकार द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत प्रस्ताव बुलाये गये है।सकारात्मक ऑफर मिलने पर कार्यवाही की जायेगी।
