लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रति गंभीरता बरतें अधिकारी – कलेक्टर

विभाग प्रमुखों की बैठक संपन्न

रतलाम 30 जुलाई ( इ खबरटुडे)।  कलेक्टर राजीव दुबे ने कहा है कि सभी अधिकारियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दिए जाने वाले आवेदन के निराकरण के प्रति गंभीरता बरतना चाहिए।उन्होंने कहा कि प्रकरण के निराकरण के बाद आवेदक को आवश्यक रूप से सूचित भी किया जाना चाहिए।

श्री दुबे आज यहां विभाग प्रमुखों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।उन्होंने क्रमश: सभी विभाग प्रमुखों से उनके विभाग में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए आवेदनों के निराकरण की स्थिति की जानकारी ली। कलेक्टर ने विशेष रूप से यह जानना चाहा कि आम नागरिकों का योजना के प्रति किस प्रकार का प्रतिसाद नजर आता है।उन्होंने ताकीद की कि यदि किसी वजह से आवेदक द्वारा चाही गई सेवा प्रदाय नहीं की जा सकती तो ऐसी स्थिति में आवेदक को जरूरी तौर पर कारण सहित सूचित किया जाना चाहिए। बैठक में मौजूद आयुक्त नगर निगम सोमनाथ झारिया,परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण भविष्य कुमार खोब्रागढ़े, उप संचालक कृषि सी.के.जैन, सांख्यिकी अधिकारी श्री पाटीदार,प्रभारी आपूर्ति अधिकारी बी.एस.तलवाड़,परिवहन अधिकारी सुनील राय सक्सेना,जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा.एल.एस.चौहान,अनुविभागीय अधिकारी वन श्री चौहान, ऊर्जा विभाग के अधिकारी तथा श्रम पदाधिकारी ने उनके कार्यालयों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया तथा लम्बित आवेदनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

कलेक्टर श्री दुबे ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास से वनाधिकार अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही का भी ब्यौरा लिया। उन्होंने संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए हेतु कार्य-योजना तैयार करने के बारे में भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने इस सिलसिले में दिए गए जवाब को असंतोषजनक माना एवं संबंधित विभाग प्रमुख को पूरी जानकारी के साथ पृथक से उपस्थित होने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न कार्य विभागों को सौंपे गए शाला भवन निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली गई। उन्होंने निर्देश दिए कि पूर्ण हो चुके शाला भवनों का पूर्णता प्रमाण पत्र तत्काल जारी किया जाए। श्री दुबे ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,परियोजना क्रियान्वयन इकाई तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए।बैठक में औद्योगिक क्षेत्र में अस्थाई अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही के बारे में महाप्रबंधक उद्योग ने कलेक्टर को अवगत कराया। श्री दुबे ने प्रस्तावित गोदामों के लिए भूमि आबंटन के बारे में भी जानकारी ली। उपायुक्त सहकारिता मनोज गुप्ता ने बताया कि एक-एक हजार मेट्रिक टन क्षमता वाले 10 प्रस्तावित गोदामों के लिए भूमि आबंटन कर दिया गया है तथा इस सिलसिले में प्रतिवेदन भी प्रेषित कर दिया गया है।

बैठक में विभिन्न विभागों में लम्बित पेंशन प्रकरणों को लेकर कलेक्टर ने चिंता जताई। उन्होंने संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए कि वे जिला पेंशन अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर ऐसे प्रकरणों का अविलम्ब निराकरण सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान श्री दुबे ने विभिन्न विभागों में लम्बित जन सुनवाई प्रकरणों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को सचेत किया कि वे जन सुनवाई प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें। टीकाकरण के बारे में बैठक में जानकारी दी गई कि बीसीजी में 14 प्रतिशत, डीपीटी में 17 प्रतिशत तथा मिजल्स में 18 प्रतिशत टीकाकरण हुआ है। कलेक्टर श्री दुबे ने इसे नाकाफी बताते हुए विभाग प्रमुख से कैफियत तलब की। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं और डिपो होल्डर्स के पास दवाईयों की उपलब्धता के बारे में भी सवाल किए। कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों के अपने दौरे में वे आशा कार्यकर्ताओं और डिपो होल्डर्स के पास दवाईयों की उपलब्धता के बारे में जरूर पता लगाए तथा इसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें।

बैठक में प्रभारी एडीएम श्रीमती रानी बाटड़,एसडीएम रतलाम दिनेश चन्द्र सिंघी के अलावा डिप्टी कलेक्टर सुश्री निशा डामोर, सुश्री विजयलक्ष्मी जैन, अवधेश शर्मा व जितेन्द्र सेनानी भी मौजूद थे।