लघु वनोत्पादों के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित

भोपाल  14 अगस्त(इ खबरटुडे)। राज्य शासन ने केन्द्र प्रायोजित योजना ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा लघु वनोत्पादों के लिये मूल्य श्रंखला विकास के माध्यम से लघु वनोत्पादों के विपणन” में वन विभाग को नोडल विभाग तथा लघु वनोपज सहकारी संघ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी अधिसूचित किया है। राज्य शासन ने योजना के क्रियान्वयन के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति का गठन किया है। समिति के सदस्यों में वन, वित्त, आदिम-जाति कल्याण के प्रमुख सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और क्षेत्रीय प्रबंधक ट्राईफेक को सदस्य बनाया गया है। प्रबंध संचालक राज्य लघु वनोपज संघ सदस्य सचिव होंगे।

समन्वय एवं अनुश्रवण समिति राज्य एजेंसी (लघु वनोपज संघ) की तैयारियों और नोडल विभाग (वन विभाग) द्वारा प्रस्तुत कार्य-योजना का अनुमोदन करेगी। समिति न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये सभी संबंधित विभाग और एजेंसी के बीच समन्वय सुनिश्चित करेगी। समिति न्यूनतम समर्थन मूल्य की जिलावार छ:माही समीक्षा और लघु वनोपज संग्राहकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक उपचारात्मक उपाय भी करेगी। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदे गये लघु वनोपजों के भण्डारण एवं विपणन स्थिति की नियमित समीक्षा, संग्रहीत लघु वनोपजों का सर्वश्रेष्ठ मूल्य पर विपणन और जनजाति समुदायों के कल्याण एवं विकास के लिये विभिन्न योजनाओं का अभिसरण भी सुनिश्चित करेगी।