कलेक्टर ने जन सुनवाई में किया समस्याओं का निराकरण

रतलाम 12 जनवरी(इ खबरटुडे)।प्रति मंगलवार को आयोजित होने वाली जन सुनवाई में आज जिला स्तर पर कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने आवेदकों की समस्याएॅ सुनी तथा उनकी समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया।

विभिन्न विभागों के माध्यम से की जाने वाली समस्याओं के निराकरण के लिये संबंधित विभाग प्रमुख को निर्देशित किया गया। आज जन सुनवाई के दौरान 118 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें नामांतरण, बटवारा, राशन कार्ड, श्रमिक पंजीयन कार्ड, पेंशन, इन्दिरा आवास योजना संबंधित आवेदन शामिल थे।

कलेक्टर ने महाप्रबंधक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को निर्देशित किया हैं कि वे ग्राम दौलतपुरा तहसील पिपलौदा में सड़क बनवाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होने कहॉ कि सड़क निर्माण की स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करें आज जन सुनवाई में ग्राम दौलतपुरा के निवासियों के द्वारा शिकायत की गई कि उनके ग्राम को एक वर्ष पूर्व राजस्व ग्राम घोषित किया जा चुका है। वे सड़क के अभाव में उन्हें जुझना पड़ रहा है।

जन सुनवाई में जावरा निवासी नंदकिशोर पिता हुकूमचंद्र बदलानी ने शिकायत दर्ज कराई की सेन्ट्रल बैंक जावरा शाखा के द्वारा पोल्ट्री फार्म हेतु लोन हेतु लिये गये जमीन की रजिस्ट्री की मूल कापी लोन चुकाने के बाद भी बैंक द्वारा लौटाई नहीं जा रही है और परेशान किया जा रहा है। कलेक्टर ने एलडीएम को निर्देशित किया हैं कि नियमानुसार दस्तावेजों दे और निराकरण करें।

 कलेक्टर ने एसडीएम जावरा को सड़क निर्माण में अधिगृहित की गई भूमि का मुआवजा दिलाने के निर्देश दिये। आज जन सुनवाई में मोयाखेड़ा निवासी मांगुबाई पति प्रभुलाल द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि उसके नाम पर दर्ज 22 बीद्या जमीन में से करीब एक बीघा जमीन सड़क निर्माण अधिगृहित की गई थी और मुआवजे की पात्रता होने के बाद भी उसे मुआवजा नहीं मिला।

 जन सुनवाई में आज ताल निवासी अजय कुमार बाबुलाल मेहता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि ताल तहसीलदार द्वारा अनुबंधित किये गये वाहन बोलेरो का भुगतान पॉच महिने होने के बाद भी नहीं किया जा रहा हैं। कलेक्टर ने तहसीलदार ताल को तत्काल नियमानुसार भुगतान करने के निर्देश दिये।

 कलेक्टर ने जन सुनवाई में आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को यात्रा देयक का भुगतान करने के निर्देश दिये है। जन सुनवाई में सेवा निवृत्त स्वास्थ्य सुपरवाईजर जयप्रकाश के द्वारा शिकायत की गई की ज्वाईट डायरेक्टर द्वारा अक्टूम्बर 2014 में स्वीकृति कार्यालय को मिलने के बाद भी वर्ष 2008 एवं 2009 के यात्रा देयकों की राशि 17 हजार 288 का भुगतान करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों से संबंधित आवेदनों के निराकरण के लिये संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया।