Ratlam Master Plan: बंजली हवाई पट्टी को बचाने के लिए ग्रामीण विधायक भी उतरे मैदान में,मास्टर प्लान को लेकर प्रस्तुत की आपत्ति,व्यक्ति विशेष को लाभ पंहुचाने का आरोप

रतलाम,02 मार्च(इ खबरटुडे)। भू माफियाओं की नजरें लगने के बाद खतरे में आई बंजली हवाई पïट्टी को बचाने के लिए अब ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना भी मैदान में उतर गए है। विधायक श्री मकवाना ने रतलाम के मास्टर प्लान में हवाई पट्टी के नजदीक आवासीय क्षेत्र का प्रावधान किए जाने पर आपत्ति पेश की है। जिला प्रशासन ने इस आपत्ति को नगर एवं ग्राम निवेश विभाग को आगामी कार्यवाही के लिए भेज दिया है।

उल्लेखनीय है कि सबसे पहले इ खबरटुडे ने इस मामले को उठाया था कि बंजली हवाई पट्टी से सटी भूमि पर चर्चित भू माफिया राजेन्द्र पितलिया ने कालोनी विकसित करने की अनुमति मांगी है। यदि हवाई पट्टी के समीप आवासीय योजनाओं को अनुमति दे दी गई तो बंजली हवाई पट्टी को भविष्य में कभी भी हवाई अड्डे के रुप में विकसित नहीं किया जा सकेगा।

इ खबरटुडे द्वारा यह मामला उठाया जाने के बाद अब ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना ने भी जिला प्रशासन के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर शहर के प्रस्तावित मास्टर प्लान में बंजली हवाई पट्टी के समीप दर्शाँए गए आवासीय क्षेत्र को हटाने की मांग की है। श्री मकवाना ने कलेक्टर गोपालचन्द्र डाड को प्रस्तुत अपनी आपत्ति में कहा है कि मास्टर प्लान में व्यक्ति विशेष को लाभ पंहुचाने के लिए हवाई पट्टी के समीप के कुछ क्षेत्र को आवासीय प्रयोजन के लिए रखने की योजना बनाई गई है। जबकि हवाई पट्टी के विकास की योजना केन्द्र सरकार के पास लम्बित है। अपनी आपत्ति में विधायक श्री मकवाना ने सर्वे क्र. 271 से लगाकर 277 तक तथा कुछ अन्य सर्वे नम्बरों की भूमियों को आवासीय प्रयोजन से हटाने को कहा है। विधायक श्री मकवाना की आपत्ति में इस बात का भी उल्लेख है कि हवाई पट्टी के आसपास की सभी भूमियां कृषि भूमि के रुप में दर्शित है परन्तु इनमें से कुछ को कृषि भूमि की बजाय आवासीय उपयोग का किया जाना अपने आप में सदिग्धता को प्रदर्शित करता है। विधायक श्री मकवाना ने मास्टर प्लान के उक्त प्रावधान को बदलने की मांग की है।
विधायक की आपत्ति को नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के पास अग्रिम कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है।
कलेक्टर गोपालचन्द्र डाड ने इ खबरटुडे बताया कि विधायक जी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को ले लिया गया है और इसे नगर एवं ग्राम निवेश विभाग को भेजा गया है। मास्टर प्लान पर प्रस्तुत किए गए दावे और आपत्तियों के निराकरण के समय उक्त आपत्ति का भी निराकरण किया जाएगा।